काठमाडौं:राष्ट्र बैङ्कले थप गरेको ६ महिनाको समयसीमाको चौथो महिनासम्ममा सरकारी तथा निजीक्षेत्रका गरी १३ वाणिज्य बैङ्कले राष्ट्र बैंकले तोकेको आठ अर्वको चुक्तापूँजीको सीमा पुर्याउन सफल भएका छन् ।
चालू आवको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका २८ वाणिज्य बैङ्कको वित्तीय अवस्था हेर्दा १३ बैङ्कको मात्र पूँजीको सीमा पुगेको देखिएको हो ।
राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कहरूका चुक्तापूँजी पुर्याउन गत असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेको थियो । सो समयमा ग्लोबल आईएमई, नेपाल बैङ्क, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र कृषि विकास बैङ्कले मात्र तोकिएबमोजिम पूँजी पुर्याएका थिए ।
पहिलो त्रैमासमा थप आठ बैङ्कले पूँजी बढाएका हुन् । पूँजी बढाउन यी बैङ्कहरूले बोनस, हकप्रद र मर्जरको बाटोलाई रोजेका थिए ।
राष्ट्र बैङ्कले तोकिएको समयमा पूँजी पुर्याउन नसक्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आव २०७३/७४ को बाह्य लेखापरीक्षण एवम् वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दाको अवस्थासम्ममा चुक्तापूँजी पुगेको बेहोरा वित्तीय विवरणको लेखासम्बन्धी टिप्पणीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४ महीनाभित्र बाह्य लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ । सो अवधिभित्र लेखापरीक्षण गराउन नसकेमा उचित कारण खोली म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा राष्ट्र बैङ्कले बढीमा २ महिनाको अवधि थप गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ ।
यस आधारमा पुस मसान्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि पूँजी वृद्धिको अन्तिम समयावधि हो ।
थप अवधिमा पनि तोकिएको चुक्तापूँजी नपुगेमा विद्यमान व्यवस्थाअनुरूप नगद लाभांश र बोनस शेयर वितरण एवम् शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने तथा बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने लगायत कारबाहीको व्यवस्थालाई समेत राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा समेटेकाले यति बेला सबै वाणिज्य बैङ्क पूँजी वृद्धिको प्रयासमा छन् ।
