निजी क्षेत्रको सरकारलाई सुझाव– करको दर होइन दायरा बढाउ, सुचना प्रविधिमैत्री बनाउ

shishir-dhungana-hari-bhakta-sharma

काठमाडौंः अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) शिशिर ढुंगानाले सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धि तथा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारका लागि सरल कर प्रशासनलाई उच्च महत्व दिएको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले बुधबार आयोजना गरेको ‘लगानी प्रवद्र्धनका लागि कर प्रशासनमा सुधार’ विषयक कार्यक्रममा उनले व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

उद्योगमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार दृढ रहेको भन्दै ढुँगानाले कर प्रशासनका कमीकमजोरी सुधार गर्दै उद्यमी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको दावी गरे । उनले भने, “विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन गरिनेछ ।”

परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले करको दर होइन दायरा बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन कर प्रणालीमा सुधार अपरिहार्य भएको बताए ।

उनले समग्र कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सेवाग्राहीलाई सुविधा दिनुपर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारीका अवसरको सिर्जना र उद्योगधन्दाको विकास निजी क्षेत्रको चाहना भएको बताए ।