काठमाडौंः संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि १८ वटा कानून बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नका लागि १८ वटा कानून कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता जानुका सुवेदीले जानकारी दिए ।
उनका अनुुसार मन्त्रालयले संघीय कानूनअन्तर्गत ऐन, नियमावली र कार्यविधिका पाँचवटा, स्थानीय तहका लागि नमूना कानून आठ र कार्यकारी आदेशहरु मार्गदर्शन एवं कार्यविधि तथा स्रोत सामग्रीसम्बन्धी पाँचवटा कानून कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
मन्त्रालयले केन्द्रीय सरकारबाट बन्ने कानून करिब बनाइसकेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहबाट बन्ने कानून नमूना कानूनका लागि तयार पारिएको उपसचिवसमेत रहेका सुवेदीले जानकारी गराए ।
“स्थानीय तहका लागि केन्द्रबाट बन्ने कानून सिधै लागू हुन्छ”, उनले भने, “तर अहिले काम चलाउका लागि प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारबाट बनेका कानूनपछि प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यकअनुसार सुधार गरेर लागू गर्ने छन् ।”
उनले अन्य ४९ वटा कानून निर्माणको चरणमा रहेका छन् । केन्द्रबाट १७ कानून, स्थानीय तहका लागि १३ नमूना कानून र कार्यकारी आदेशहरु, मार्गदर्शन एवं कार्यविधि तथा स्रोत सामग्री ३७ कानून निर्माण गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।
उनले अन्य कानूनलाई पनि अन्तिम रुप दिई चाँडै नै कार्यान्वयनमा लैजान तयारी भइरहेको जानकारी गराए ।
