काठमाडौंः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उच्च नेतृत्व र ठेकेदारबीचको व्यक्तिगत मनमुटावका कारण ढल्केबर सबस्टेशनको ठेक्का तोडिएको तथ्य खुलेको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीहरुका अनुसार उक्त आयोजनाको काम १० प्रतिशत मात्रै बाँकी रहँदा बदनियतपूर्ण उद्देश्यले ठोक्का तोड्ने काम भएको हो ।
सकिन लागेको काममा चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्ने र भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णयले आयोजना अन्योलमा परेको छ । एउटा कम्पनीले गरिरहेको काममा अर्को कम्पनीले हात हाल्न नमान्ने वा जिम्मेवारी नलिने चलन रहेकाले पनि निर्माण सम्पन्न हुन लागेको सबस्टेशन निर्माणको काम अथालिंग भएको छ ।
चिनियाँ कम्पनी सेन्ट्रल पावर ग्रीड चाइना (सीपीनीसी)ले गरिरहेको उक्त आयोजनाको काम भारतीय कम्पनी पावर ग्रीड इण्डिया लिमिटेडलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर दिने तयारी भइरहेको स्रोतको दावी छ । प्राधिकरणका एक कर्मचारी भन्छन्– ९० प्रतिशत काम सकिसकेको थियो । ठेकेदारसँगको व्यक्तिगत इगोका कारण ठेक्का तोडेर आयोजना अन्योलमा पार्ने काम भयो ।
सबस्टेशनमा जडान हुने उपकरणहरु संवेदनशील हुने भएकाले भारतीय कम्पनीको स्वार्थ एवं दबाबमा परेर ठेक्का तोकिएको प्राधिकरणका केही कर्मचारीहरुको विश्लेषण छ । केही कर्मचारीले भने बर्दघाट–भरतपुर २२०केभी प्रसारणलाइनको ठेक्का तोडेबाटै प्राधिकरण नेतृत्व र सोही चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिबीच बिग्रिएको सम्वन्ध ढल्केबर सबस्टेशनमा परेको बताउँछन् ।
यो निर्णयले भारतबाट चाँडै थप विद्युत ल्याउने बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ । हाल अस्थायी व्यवस्थापनमा भारतबाट उक्त नाका हुँदै बिजुली आयात हुँदै आएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थमा ढल्केबर सबस्टेशन बन्न नदिने र सोही नबनेको बहानामा लोडसेडिङ गराउन चलखेल भइरहेको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले लोडसेडिङ घटेर प्राधिकरणको इमेज सुधार हुँदै गएको बेला फेरि बिगार्ने काम हुन लागेको बताउँछन् ।
ठेक्का लागेको चार बर्ष भए पनि सुरुका दुई बर्ष विभिन्न कारण काम हुन नसकेकोमा पछिल्लो दुई बर्ष ढल्केबर सबस्टेशनको काम राम्रैसँग भएको थियो । ढिलै भए पनि ९० प्रतिशत सकिनु सन्तोषजनक भएको भन्दै प्राधिकरण स्रोत भन्छ– ठेकेदारले समयका काम गरेन भनेर ठेक्का तोड्ने हो भने यत्रो बर्ष ढिलो हुँदा चमेलियाको ठेक्का किन तोडिएन ? कुलेखानीको ठेक्का किन तोडिएन ? ठेक्का तोड्नुभन्दा चाँडै काम सम्पन्न गर्न दबाब दिएको भए एक–दुई महिनामा काम सकिन्थ्यो । अब दुई–चार बर्ष लाग्छ ।
ठेक्का तोड्दा चिनियाँ कम्पनीले राखेको ३० करोड धरौटी प्राधिकरणले जफत गरे पनि नेपालमा लोडसेडिङ हुन नदिने उद्देश्यले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा हतार हतार गरि अघि बढाइएको काम लथालिंग भएको छ । ढल्केवर सबस्टेशनमा अब कन्ट्रोल रुप र केवलसम्वन्धी केही काम मात्रै बाँकी रहेको छ । ठेक्का तोडिएपछि ठेकेदारले प्राधिकरणविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेको छ ।
ठेक्का तोड्नुमा विद्युत आयात निर्यात प्रणालीलगायतका संवेदनशील कुराहरुको नियन्त्रण दिल्लीलाई बुझाउने र नेपालमा विद्युतको कृतिम अभाव सिर्जना गरी एलइडी बल्बलगायतका इलेक्ट्रोनिक्स सामान भारतबाट आयात सुरु गर्ने रणनीति देखिन्छ । भारत इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणमा नेपाललाई आफूमा निर्भर बनाउने योजनामा छ ।
एउटा ठेकेदारले जोड्दै गरेको इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु अर्को ठेकेदारले आएर जोड्न मान्दैन । कुलेखानीमा यस्तै समस्या आउने देखेर अहिलेसम्म ठेक्का नतोडिएकोमा ढल्केबर सबस्टेशनमा हतार हतार तोडिनु रहस्यमय भएको स्रोतको भनाई छ । भारतलाई खुसी बनाउन गरिएको यस निर्णयको असर चमेलियामा समेत पर्नसक्ने चिन्ता प्राधिकरणका कर्मचारीहरुमा छ ।
