द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय गरी विकास साझेदारहरु मुलतः दुई प्रकारका हुन्छन । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपेली युनियन, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघीय बालकोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष नेपालको बहुपक्षीय विकास साझेदार हुन भने बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (डीएफआइडी), स्वीस सरकार विकास नियोग, नेदल्यान्ड विकास कोष, अन्तर्राष्ट्रिय विकासको लागि अमेरिकी नियोग, कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), गरिबी निवारणका लागि जापान कोष, नर्भेजियन विकास सहयोग संस्था, जर्मन विकास नियोग, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया नेपालका द्धिपक्षीय विकास साझेदारहरु हुन । बहुपक्षीय साझेदारहरुले मुलतः अनुदान उपलब्ध गराउदैनन् । तर जलबिद्युत, सडक, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउछन् । जबकी द्धिपक्षीय साझेदारहरुले ऋण तथा अनुदान दुवै उपलब्ध गराउछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था पनि विकास साझेदार मानिन्छन । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मुलतः विपन्न एवं सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायको क्षमता विकास, सशक्तीकरणको क्षेत्रमा केन्द्रीकृत गराएका छन । सरकारी संयन्त्रमार्फत कार्य गर्दा लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुँदा दाताले आफ्ना मुलुकका गैरसरकारी तथा निजी संस्थामार्फत सहायता परिचालन गरेको हुन ।
बहुपक्षीय विकास साझेदार
विश्व बैंक सबै भन्दा पूरानो बहुपक्षीय संस्था मानिन्छ । जसको स्थापना १९४४ मा सम्पन्न ब्रिटेन उड कन्फ्रेन्सवाट १९४५ जुलाइमा भएको हो । वास्तवमा विश्व बैंक आफैमा आइबीआरडी, आइडीए, आइएफसी, एमआइजिए, आसीएसआइडीको समुच्च रुप पनि हो । हाल विश्व बैंकमा १८९ मुलुक आबद्ध छन । नेपालले सन् १९६१ सेप्टेम्बर १ मा विश्व बैंकको सदस्यता प्राप्त ग¥यो । विकास साझेदारहरुको लाइनमा विश्व बैंक अग्रपंक्तिमा पर्छ । विश्व बैंकको सहयोग मुलतः दीगो विकास, भौतिक पूर्वाधार (सडक, जलबिद्युत, व्यापार) सुशासन, गरिबी निवारणको क्षेत्रमा केन्द्रीकृत छ । पछिल्लो समयमा, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (ऋण), रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना (अनुदान), रेड फरेष्टी तथा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम (अनुदान), राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण(अनुदान), काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार (ऋण), मध्यपहाडी लोकमार्ग (ऋण), नेपाल भारत एकीकृत जाँच चौकी आयोजना (ऋण तथा अनुदान), ४०० र २०० केभीए बिद्युत प्रशारण लाईन (४० बर्षका लागि शून्य प्रतिशत ब्याजमा ऋण), सिंचाई तथा जलस्रोत क्षेत्रमा (प्राविधिक) सहायता उपलब्ध गराएको छ ।
एसियाली विकास बैंकको स्थापना एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक विकासको उद्देश्यका सन् १९६६ मा भएको हो । स्मरण रहोस, नेपाल एसियाली विकास बैंकको संस्थापक सदस्य पनि हो । र, नेपालमा यसले उर्जा, खानेपानी, सडक, सिचाई लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा मेलम्ची खानेपानी (ऋण), मध्यपहाडी लोकमार्ग (अनुदान), उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा जिबिकोर्पाजन सुधार आयोजना (अनुदान) कुलरिया रानीजमरा सिचाई आयोजना(अनुदान), दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना (अनुदान), पर्वतीय जलाधारहरुको जलवायु परिवर्तन समयानुकूलन अयोजना (अनुदान), हुलाकी सडक (अनुदान) वाग्मती सुधार आयोजा (ऋण तथा अनुदान), ग्रामीण बिद्युतीकरण (प्राविधिक), लगानी ब्यवस्थपन क्षमता विकास (प्राविधिक) वाग्मती नदी तटिय क्षेत्र सुधार (प्राविधिक) विकेन्द्रकृत ग्रामीण पूर्वाधार तथा जिविकोपार्जन सुधारमा कार्यक्रम (प्राविधिक) सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
युरोपियन युनियनको स्थापना १९५१ मा स्थापित युरोपेली कोइला तथा स्टील समुदाय र सन १९५७ को रोम सम्झौतावाट स्थापित साझा बजारको जगबाट भएको हो । जलवायु परिवर्तन लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको इयुले पछिल्लो समयमा नेपाललाई ४५ अर्ब सहयोग पु¥याएको छ, जुन सन २०२० सम्मको लागि हो ।
द्धिपक्षीय विकास साझेदार
चीन, नेपालाई सहयोग महत्वपूर्ण द्धिपक्षीय विकास साझेदार मात्र होइन, निकटको छिमेकी पनि हो । त्रिपुरेश्वर सूर्यबिनायक ट्रलिबस, हेटौडा कपडा कारखाना, लुम्बिनी चिनी मिल, राजधानीको चक्रपथ, वाँसवारी छालाजुत्ता, भक्तपुर इट्टाटायल कारखाना, हरिसिद्धि इट्टाटायल कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, निजामती कर्मचारी अस्पताल, भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, राजधानीको चक्रपथ निर्माण चिनियाँ अनुदानका अनुपम उपहार हुुन । हालसालै चिनिया आयात निर्यात बैंकको सहुलियत ऋणमा ६० मेगावाटको त्रिशुली थ्रि ए पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, हवाइजहाज खरिदमा नरम ऋण (१.५ प्रतिशत ब्याज दरमा २० बर्ष) उपलब्ध गराएको छ ।
भारत, नेपाललाई सहयोग पु¥याइरहेको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार मात्र होइन, सामरिक महत्वको छिमेकी पनि हो । नेपालको तीन तिरको सीमानासँग जोडिएकोले पनि भारत नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मुलुक हो । वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, त्रिभुबन राजपथ, सिद्धार्थ राजपथ, त्रिभुवन विमानस्थल, कोशी वाँध, विपी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान भारतको अनुदानमा निर्माण भएका हुन । हालसालै, २७ मेगावाट क्षमतको राहुघाट (भारतको इक्जिम बैंकको ऋण), हुलाकी सडक (अनुदान), सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय परियोजना (अनुदान) सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ । भारतीय आयात–निर्यात बैंकले पहिलो चरणमा युएस डलर सय मिलियन, दोस्रो चरणमा २५० मिलियन, तेस्रो चरणमा ५५० र भूकम्प पुननिर्माण सहायता स्वरुप चौथो चरणमा ७५० मिलियत डलर उपलब्ध गराएको छ ।
जापान, नेपाललाई निकै ठूलो सहयोग गर्ने विकास साझेदार हो । जापानसंग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको २०१६ सेप्टेम्बर १ मा ६० बर्ष पूरा भएको छ । उसले जाइका र जापान के २ का नामवाट नेपाललाई सहयोग उलब्ध गराउँदै आएको छ । उदयपुर सिमेन्ट, कर्णाली पुल, नयाँ बसपार्क, त्रिबि शिक्षण अस्पताल, बनेपा बर्दिवास, कोटेश्वर सूर्यबिनायक सडक जापानी अनुदानमा निर्मित महत्वपूर्ण आयोजना हुन । हालसालै काठमाडौं–नौबिसे सुरुङमार्ग (ऋण), मेलम्ची खानेपनी आयोजनामा (जाईका ऋण) जापानी सहयोगमा निमाण हुन लागेका आयोजना हुन । यसले काठमाडौं उपत्यका शहरी यातायात सुधार आयोजना, भूकम्प प्रकोप पछिको पुनःस्थपना, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा रुपान्तरण कायक्रममा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
रुस, नेपालाई विगतमा मनग्य सहयोग गरेको विकास साझेदार हो । जनकपुर चुरोट, बीरगञ्ज चिनी कारखाना, वीरगञ्ज कृषि औजार रुसको अनुदानमा निर्मित उत्पादनमूलक उद्योगहरु हुन । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पनि रुसको अनुदानमा सहयोगमा रहेको छ । यद्यपि अहिले उसका आकर्षक आयोजनामा उसको सहयोग छैन ।
अमेरिका, नेपाललाई सहयोग गरिरहेको महत्वपूर्ण विकास साझेदार हो । अमेरिकाले उद्योग, कृषि, शिक्षा, जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ । बालाजु औद्योगिक क्षेत्र उसको अनुदानमा बनेको हो । अमेरिकाले ज्ञानमा आधारित एकीकृत दिगो कृषि तथा पोषण कार्यक्रममा प्राबिधिक सहायता गरेको छ भने २०७१ कार्तिकमा उसले ३८ अर्ब सहयोग गर्ने बताएको छ । जुन आगामी पाँच बर्षको लागि हो । यस्तो सहयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, साक्षरताका लागि हो ।
बेलायत सरकारले बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास बिभाग (डीएफआइडी) नेपालमा सहयोग पु¥याइरहेको छ । बेलायत सरकारले सन ०१६।१७ देखि ०१९।२० सम्म पुनर्निर्माण, जलबायु परिवर्तन, जोखिम न्युनिकरण, आर्थिक वृद्धि, स्थानीस्तरमा रोजगारी, पूर्बाधार विकास, शासकीय सुधार जस्ता क्षेत्रमा बार्षिक ९० मिलियन पाउन्ड अनुदान सहायता उपलब्ध उलपब्ध गराउने गरी २०१७ मार्च १ मा हस्ताक्षर भएको छ ।
जर्मन सरकारले नवीकरणीय उर्जा, आर्थिक विकास, बाणिज्य तथा वयापार, स्वास्थ्य, सहकारी, गरिबी निवारण, राजस्व प्रशासन, भूकम्पन पछिको पुननिर्माणको क्षेत्रमा सहायता प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
समस्या
नेपालको वैदेशिक सहायता प्रणाली दोषमुक्त छैन । विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त हुने रकम सहायता सूचना प्रणालीमा नआई बाहिरवाट समेत खर्च हुने गरेको छ । प्रत्येक बर्ष सहायता प्रतिबद्धता बढिरहेता पनि सोही अनुपातमा सहायताको उपयोगमा वृद्धि हुन सकेको छैन । बजेटरी सपोर्टतर्फ अनुमान गरेबमोजिम वैदेशिक स्रोत प्राप्त हुन नसक्दा आयोजनाको भुक्तानी प्रभाबित भएको छ । वैदेशिक स्रोततर्फ सोधभर्ना रकम समय मै प्राप्त हुन नसक्दा सरकारी कोषमाथि अनावश्यक भार पर्ने गरेको छ । पछि खर्च समर्थन माग गर्ने प्रवृतिले वित्तीय अनुशासनहिनतालाई बढवा दिएको छ । कतिपय अवस्थामा दातृ निकायसंगको सम्झौता बिपरित खर्च भइदिँदा नेपाल सरकारबाट रकम फिर्ता गर्नु परेको छ । वैदेशिक सहयोग स–साना विकास आयोजनामा छरिएर परिचालन हुँदा कारोवारको लागत खर्च वृद्धि भएको छ । यहाँसम्म की एउटा विकास साझेदार औषत नौ वटा निकायसंग आबद्ध भई कार्य गरिरहेको बिडम्बना छ । आयोजना प्रमुख र मुख्य अन्य कर्मचारीको सरुवा, जग्गा अधिकरणमा कठिनाई, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाई, ठेकेदारको बिलम्ब, स्थानीय अबरोधवाट बैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरुलाई मुक्त राख्न सकिएको छैन ।
समाधान
बैदेशिक सहायता स्वरुप प्राप्त हुने रकमको सोधभर्नामा रहेको समस्या निप्ट्याउन, दाता, महालेखा परीक्षक र तालुकवाला मन्त्रालयसंग समन्वय आवश्यक छ । प्रक्रिया पूरा नगरी खर्च गरी नेपाल सरकारको स्रोतमा भार पार्ने काम हुन नदिन जिम्मेवार कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्नु आवश्यक छ । दाताबाट प्राप्त सहयोगको पारदर्शीता कायम गर्न बजेट ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली, वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै, सोझै भुक्तानी हुने, वस्तुसँग सहायता र प्राविधिक सहायताको मासिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यायमा लेखा राख्नु आबश्यक छ । बैदेशिक सहायतमा सञ्चालित परियोजनाहरुको सघन स्थलगत अनुगमन गरी आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरुको आधारमा नीतिगत, प्रक्रियागत र कानुनी निदान खोज्नु आवश्यक छ । बजेटरी सपोर्टको रुपमा प्राप्त हुने भनी एकिन गरिएको रकमका लागि दातु निकायसँग समय मै सम्झौता गर्न चुक्नु हुँदैन । सम्झौता हुननसक्ने भएमा आन्तरिक स्रोतवाट रकमान्तर गरेर भए पनि आयोजनालाई रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
