काठमाडौंः वामगठवन्धनबाट भावी प्रधानमन्त्रीको प्रमुख दावेदार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लगानी वृद्धिबाट नै मुलुकमा आर्थिक एवं व्यवसायिक विकास सम्भव भएकाले अब बन्ने सरकारले बाह्य र आन्तरिक दुबै लगानीलाई समान अवसर र वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने बताएका छन् ।
विजय बधाई दिन आफ्नो निवास बालकोट आइपुगेको नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीसँग कुरा गर्दै ओलीले “संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास आर्थिक लक्ष्य २०३०” को मुख्य उद्देश्यमध्ये उत्पादन वृद्धिको माध्यमबाट मुलुकमा गरिबी हटोस र भोक भोकै कोही पनि बस्न नपरोस् भन्ने निश्चितताका लागि आगामी सरकारले निजी क्षेत्रसँग नजिकको सम्बन्ध स्थापना गरी व्यवसाय प्रवद्र्धन, स्वदेशमै रोजगारी वृद्धिका ठोस कार्यक्रम र नीतिसहित अघि बढ्ने बताए ।
उनले भने, “अब पूरानो अवधारणाबाट मुलुक चल्दैन । हामीले अब अरुको बजार र उपभोक्ता मात्र नभएर आफ्नै बजारको अबधारणामा काम गर्नुपर्छ । अब आधुनिक र समय सापेक्ष प्रविधि विकासको विकल्प नभएको वस्तुस्थितिमा निजी क्षेत्रले यसमा के गर्नुपर्छ र सरकारले कस्तो वातावरण र सुविधा दिन आवश्यक हुन्छ यसमा कस्तो नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ ? निजी क्षेत्रले स्पष्ट धारणा ल्याउनु पर्दछ ।”
ओलीले थपे, “मुलुकलाई सम्पन्न पार्न पुँजी महत्वपूर्ण भएको यथार्थतामा यसको सिर्जना र भएको पुँजीलाई लगानी गर्न सुनिश्चितता हुनुपर्छ । तर अहिले वित्तिय क्षेत्रमा भएको पुँजीको लगानी एकातिर अनुत्पादक क्षेत्रमा थोरै व्याजमा लगानी गर्ने परिपाटी छ भने अर्कोतिर उत्पादकमुलक क्षेत्रको लगानी भने धेरै व्याज लिने प्रचलन छ । साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरणको नीतिलाई पनि सुधार गरी प्रयोग नभएको पुँजीलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातारणको खाँचो छ । बैँकहरुले अहिले धरौटीमा मात्र कर्जा दिने परिपाटीलाई परिवर्तन गरी प्रोजेक्ट (परियोजना)लाई आधार मानी कर्जा दिने परिपाटी बनाउनु पर्दछ, जसबाट व्यवसाय र रोजगारी दुवै विकास हुन्छ ।”
उनले वाम गठबन्धनको सरकार आउँदा लगानी प्रतिकूल हुन्छ भन्ने प्रचार गलत हो भन्दै हामी उदार अर्थनीतिको पक्षधर हौं । विकास गर्ने ठोस ढाँचा र योजनासँगै हामी आएका छौँ । आगामी सरकार निजी क्षेत्रमैत्री हुन्छ । हामीलाई अहिले ठूलो अवसर छ, यसमा हामी प्रतिवद्ध छौँ ।”
परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले करिव एक शताब्दिपछि मुलुकलाई रुपान्तरणसहित अर्को तहको विकासमा पुर्याउने अवसर आगामी सरकारलाई प्राप्त भएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई उत्पादनशील ढंगले अर्थतन्त्रमा सक्रिय गराउन विधिको शासन, प्रभावकारी सुशासनको प्रवद्र्धन र नीतिगत स्थायित्वको आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले यी तीनवटै उद्देश्य हाँसिल गर्न आगामी सरकारले पूराना ऐन नियममा भएका अमूर्त, अस्पष्ट, विरोधाभाषपूर्ण र अप्रासाङगिक प्रावधानहरुको संशोधन वा खारेज हुनुपर्ने माग गरे ।
