काठमाडौँ: बहुमतीय प्रणालीमा उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी मत पाउने (प्रत्येक समूहमा) व्यक्ति विजयी हुन्छ । तर एकल संक्रमणीयमा भने पहिलो प्राथमिकताको उम्मेदवारको विजयी हुन आवश्यकभन्दा बढी भएको मत क्रमश: दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताको उम्मेदवारमा सर्छ ।
आजकोकान्तिपुरमा यो खबर छ । यस्तो प्रणालीमा एक्लैले जित्ने सामथ्र्य नहुनेले पनि ठूला दलबाट बचेको मतका लागि गठबन्धन बनाएर फाइदा लिन सक्छन् । २०४७ को संविधानअनुसार तत्कालीन राष्ट्रिय सभाका ६० मध्ये ३५ सिटका लागि यस्तै प्रणाली अभ्यास भएको थियो ।
अब बन्ने राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये ५६ को चयन प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ महिला, १ दलित, १ अपांग वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना निर्वाचित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले एकल संक्रमणीयमै गए पनि प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने १ दलित र १ अपांग वा अल्पसंख्यक गरी १४ सदस्यको चयन बहुमतीय प्रणालीबाटै हुनेछ ।
कुन दलको कति सिट आउला ?
सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १८ प्रस्तावित छ । ७५३ स्थानीय तहका १५०६ प्रमुख/उपप्रमुख र ८ प्रदेशका ५५० प्रदेशसभा सदस्यको मतभारमा हुने फरक, मतदान गर्दाको प्राथमिकताक्रम र उम्मेदवार विजयी हुने मत संख्याभन्दा बढी मत क्रमश: दोस्रो–तेस्रोमा संक्रमण गराई परिणाम निकाल्नुपर्ने जटिल विधिका कारण एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाउँदा राष्ट्रिय सभामा ठ्याक्कै कसले कति सिट पाउँछ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ ।
संविधान के भन्छ ?
प्रतिनिधिसभा सदस्य चयन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्षको ६० र समानुपातिकको ४० प्रतिशत) बाट हुने व्यवस्था रहेको संविधानमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबारे प्रस्ट उल्लेख छैन । संविधानको धारा ८६ मा प्रदेशसभाका सदस्यहरू र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख सदस्य रहेको निर्वाचकमण्डलले ‘संघीय कानुनबमोजिम’ राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू चुन्ने उल्लेख छ ।
