एनसेलको सेयरधनी रिनोल्ड होल्डिङ्सलाई दिनुपर्ने लाभांश नरोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

ncell

काठमाडौँ: दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको सेयरधनी रिनोल्डस् होल्डिङ्स लिमिटेडलाई दिनुपर्ने लाभांशबापतको ७ अर्ब ६० करोड रुपियाँ नेपालबाहिर फिर्ता पठाउनका लागि अवरोध नगर्न सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायहरूलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलाशले सो रकम फिर्ता पठाउन अवरोध खडा नगर्न करदाता कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कलगायत निकायलाई २ दिनअघि आदेश दिएको हो ।

nic-asia

ठूला करदाता कार्यालय तथा राष्ट्र बैङ्कअन्तर्गतको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले उक्त रकम फिर्ता लैजान रोक लगाएकोमा त्यसविरुद्ध एनसेल कम्पनीका सचिव अम्बरबहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ साल कात्तिक २७ गते एनसेललाई पत्र पठाई कर बक्यौता रहेको जनाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ को उपदफा (१) र दफा १०९ को उपदफा (१) बमोजिम लाभांश रकम रोक्का रहेको जानकारी गराए ।

यसैगरी ठूला करदाता कार्यालयले राष्ट्र बैङ्क, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागलाई पत्र लेखी रिनोल्ड्रसलाई प्रदान गर्नुपर्ने लाभांश रोक्का राख्न पनि यसअघि नै पत्र पठाइसकेको छ ।सो पत्र पाएपछि विभागले एनसेललाई विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध नगर्न/नगराउन इजाजत प्राप्त ‘क’ र ‘ख’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गरेको छ ।