काठमाडौंः एमाले नेता लालबाबु पण्डितले अबको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नै हुने दाबी गरेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा पण्डितले सरकारको नेतृत्व आलोपालो नहुने जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘आलोपालो हुँदैन, पूरा पाँच वर्ष केपी ओली नै सरकार चलाउनुहुन्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन, प्रधानमन्त्री र एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष दुवै ओली बन्न पनि सक्नुहुन्छ, अहिले हामी छलफलमा जुटेका छौं ।’
यद्यपी लालबाबुले पार्टीको अध्यक्षमा ओलीबाहेक गठबन्धनमा आवद्ध शीर्ष नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पनि बन्न सक्ने संभावना रहेको तर प्रबल संभावना अध्यक्ष पनि र प्रधानमन्त्री पनि ओली नै बन्ने रहेको बताए ।
उनले गठबन्धनमा रहेका नेताहरुलाई उचित किसिमले व्यवस्थापन गर्नेबारे पनि अहिले छलफल चलिरहेको सुनाए । लालबाबु पण्डितले भने, ‘हिजो चुनावमा तालमेल गर्दा पनि एउटा मापदण्ड बनाएर हामी भाग लिएका थियौं, अब एकताको लागि पनि विशेष मापदण्ड बनाएर छलफलमा जुट्छौं, यति हो कि सबै नेताहरुको उचित व्यवस्थापन हुन्छ, यसमा कुनै दुविधा छैन् ।’
उनले सरकार गठनपछि मात्रै पार्टी एकता हुने जनाए । नेता पण्डितले भने, ‘पार्टी एकता हुनेमा कुनै शंका छैन, पहिले सरकार गठन हुन्छ, अनि मात्रै हामी पार्टी एकतामा जुट्छौं ।’ उनले वाम गठबन्धनलाई जनताले विश्वास गरेर मतदिएको भन्दै जनताको जीवनस्तर उकास्ने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने गरि अबको सरकारले काम गर्ने विश्वास दिलाए ।
पण्डितले दिन गनेर सरकार गठन हुने र दिन गने रै सरकार ढल्ने दिन अब गएको समेत दाबी गरे । उनले भने, ‘अब मुलुकलाई सही दिशामा डोर्याउने गरि स्थायी सरकार बन्छ, पाँच वर्ष ढुक्कले सरकार सञ्चालन हुन्छ, अब सरकार गिराउने र बनाउने खेलको अन्त्य भयो ।’
निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनमत आइसकेकोले कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गर्न ढिलाई गर्न नहुने पनि पण्डितको भनाई थियो । ‘सरकार हस्तान्तरण गर्न धेरै ढिलाई नहोस्, यो समय धेरै नलम्बियोस् भन्ने हाम्रो कामना छ, यदि यस्तै समय लम्बिरह्यो भने कांग्रेसलाई दण्डनीय हुने अवस्था आउन सक्छ, म त्यस्तो दिन नओस् भनेर कामना गर्छु ।’
पण्डितले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिई पूर्नविचार गर्दै पुनः पठाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अध्यादेश जारी हुन्छ, तर अहिलेकै अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै जारी हुँदैन, यसलाई वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएर पुनः नयाँ समझदारी कायम गरेर पठाउनुपर्छ, अनि स्विकृत हुन्छ ।’
