काठमाडौंः संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित बदनियतपूर्ण तरिकाले एक चिनियाँ कम्प्नीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको भन्दै उक्त ठेक्का रद्द गरी नयाँ टेण्डर गर्न आदेश दिएको २५ मेगावाटको सौर्यउर्जा परियोजनामा लेखा समितिको आदेश उल्ट्याउन ठूलो भ्रष्टाचारको खेल भएको तथ्य बाहिर आएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले न्यूनतम् बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने एक पटक निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई उल्ट्याउँदै ६८ करोड महंगो रकम प्रस्ताव गर्ने अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिएपछि लेखा समितिले त्यसमा ठूलो आर्थिक भ्रष्टाचार र सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङघन भएको ठहर गर्दै ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गर्न उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको विषयमा उच्च अदालत पाटनका एक न्यायधीसबाट केही समयअघि अन्तरिम आदेश भएपछि अर्को ठूलो आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको छ ।
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नुवाकोटमा निर्माण गर्ने भनिएको २५ मेगावाट क्षमताको ग्रीडजडित सौर्य उर्जा परियोजनाको ठेक्का अनियमिततामा तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासमेतको संलग्नता रहेको भन्दै लेखा समितिका सदस्यहरुले यस आर्थिक अपराधमा संलग्नहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । पहिलो पटक चीनको पिङगाव एण्ड ह्यारेन जेभीलाई ठेक्का दिने निर्णय भएको १० महिनापछि उक्त निर्णय उल्ट्उँदै चीनकै राइजन इनर्जीलाई यसको ठेक्का दिने प्राधिकरणले निर्णय गरेको थियो ।
लेखा समितिको निर्देशनपछि अघिल्लो निर्णय उल्ट्याएर ठेक्का हात पार्ने राइजन इनर्जीका नेपाली एजेन्टहरु सुलोचन राजभण्डारी र राजु बस्नेत समितिको निर्णय उल्ट्याउन लागिपरेका थिए । बस्नेतले कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा सौर्य उर्जाको ठेक्का आफूहरुलाई नदिए प्राधिकरणसँग साढे दुई अर्ब रुपियाँ क्षतिपूर्ति अशुल गर्ने धम्की दिएका थिए ।
सोही ठेक्कामा लेखा समितिको निर्देशन उल्ट्याउन अहिले अदालतको सहारा लिइएको छ । उच्च अदालत पाटनका कामु न्यायधीस दुर्गादत्त भट्टले विवादास्पद ठेकेदारको पक्षमा विवादास्पद आदेश दिएका छन् । उनले आफू अवकाश हुनुभन्दा एक हप्ता अघि मात्रै राइजनको पक्षमा आदेश सुनाएका थिए । भट्टका निर्णयहरु यसअघि पनि पटक पटक विवादमा पर्दै आएका थिए ।
विषयबस्तुको तथ्यमै प्रवेश नगरी आदेश भएको आदेशको व्यहोराबाट प्रष्ट हुन्छ, स्रोतले भन्यो– मेरिटमा प्रवेश नै नगरी एउटा न्यायाधीसले हचुवाको भरमा आदेश दिन्छ भने त्यसमा शंका गर्ने किन नगर्ने ? लेखा समितिका त्यत्रा सदस्यदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसम्मले प्रक्रिया र नियत दुवै गलत छ भनेको कुरा न्यायधीसलाई मात्रै कसरी ठिक लाग्छ ?
शम्भु थापा, भोजराज रेग्मी जस्ता अदालतभित्र पहुँच राख्ने र न्यायाधीसहरुलाई समेत घुमाउन सक्ने वकिलहरुको समेत यसमा संलग्नताले सोलार ग्रीड परियोजनाको आदेशमा ठूलो आर्थिक चलखेललाई पुष्टि गर्ने स्रोतको तर्क छ ।
यस ठेक्का प्रक्रियामा राइजनलाई ठेक्का दिने क्रममा विश्व बैंकलाई कारण देखाउँदै आएको प्राधिकरण नेतृत्वले राइजनसँगको ठेक्का तोड्ने कुरामा विश्व बैंकले सहमति नदिएपछि लेखा समितिको आदेशअनुसार भन्दै काम निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको सोही निर्णयलाई देखाउँदै राइजनका एजेन्टहरुले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हाल्ने र सेटिङ मिलाउने काम गरेका थिए ।
स्रोतको थप तर्क छ– यस्ता गम्भीर विषयमा आदेश दिँदा होस वा फैसला गर्दा अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएर निर्णय गर्ने चलन छ । यसमा एउटा पक्षको मात्रै कुरा सुनेर न्यायधीसबाट आदेश भएबाट पनि दालमा कुछ काला है भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
यस विषयमा राइजनका एक प्रतिनिधि राजु बस्नेतलाई सोध्दा उनले आफूलाई यस विषयमा केही थापा नभएको तर्क गरे । उनले भने – मलाई थाहै छैन । म सम्वन्धित मान्छे नै होइन । बरु आउनुस डाँडागाउँमा । म लोकल कुखुराको माशु र दारु खुवाउँछु ।
