काठमाडौंः नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले नयाँ श्रम ऐनअनुसार बनाउन लागेको श्रम नियमावलीमा समावेश गर्नुपर्ने विषयगत सुझावहरु दिएको छ । परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा नेतृत्वको टोलीले श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मंसुरलाई भेटी बुधबार सुझाव दिएको हो ।
अध्यक्ष शर्माले श्रम ऐन लागू भइसकेको सन्दर्भमा श्रम नियमावली ल्याउन ढिलो गर्न नहुने भन्दै श्रम ऐनले तोकिका विषयवस्तुहरुमा समेत असल श्रम सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र देशको स्थानीय वास्तविकताको धरातललाई समेत हेरेर व्यवहारिक एवं समय सापेक्षित किसिमको श्रम नियमावली ल्याउनुपर्ने बताए ।
नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदामा रोजगारदाताको तर्फबाट परिसंघको सुझाव प्रस्तुत गर्दै, अन्य सुझावहरुको अतिरिक्त, सञ्चय कोष, उपदान, उपचार र बीमा सम्बन्धमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम हस्तान्तरण सम्बन्धमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने ढङ्गले समयसीमा तोक्नुपर्ने सुझाव दिए ।
साथै, विशेष प्रकृतिको उद्योग सेवासम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत सेवा शुल्कको वितरण सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत विगतमा भएको सम्बन्धित निकायबीचको सहमतीअनुसार हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ । साथै न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिको गठनमा परिसंघ समेतको सहभागिता स्पष्ट किटान हुनुपर्ने, विनियमावलीको व्यवस्थामा उल्लेख हुनुपर्ने विषयहरु आदि विषयमा, श्रम सम्बन्ध समिति, विवाद समाधान समिति सामुहिक सौदावाजीलगायत अन्य सम्बन्धित विषय वस्तुहरुमा दफा तथा अन्य उपदफाहरुमा सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
श्रममन्त्री फरमूल्लाह मन्सुरले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको छलफल, सम्वाद र निष्कर्षपछि सरकारले नियमावली सार्वजनिक गर्ने भन्दै यस नियमावली असल श्रम सम्बन्धको आधारमा आधारित हुने बताए ।
