काठमाडौंः नुवाकोटको त्रिशुलीमा निर्माण गर्ने भनिएको २५ मेगावाटको ग्रीड जडित परियोजनाको ठेक्का सम्झौताका क्रममा अर्को भ्रष्टाचारको खुलासा भएको छ । उक्त परियोजनाको पफमेन्स ग्यारेन्टी (कार्यसम्पादन जमानत) राख्ने क्रममा ३३ करोड रुपियाँभन्दा बढि भ्रष्टाचार भएको खुलासा भएको हो ।
यसअघि उक्त परियोजना न्यूनतम् रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाता पिङगाव एण्ड ह्यारेन जेभी चाइनालाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय भइसकेकोमा विश्व बैंकलाई कारण देखाउँदै उक्त निर्णय उल्ट्याएर ६८ करोड रुपियाँभन्दा बढि कबोल गर्ने राइजेन इनर्जी चाइनालाई ठेक्का दिने निर्णय गरिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित र बदनियतपूर्ण ठहर गर्दै ठेक्का प्रक्रिया रोकेर अर्को प्रक्रिया गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
लेखा समितिको निर्देशनपछि रोकिएको प्रक्रियालाई राइजेनका नेपाली एजेन्ट र प्राधिकरणका केही कर्मचारी मिलेर केही दिनअघि उच्च अदालत पाटनमार्फत आर्थिक चलखेलका आधारमा लेखा समितिको निर्णयलाई उट्याउने र गलत प्रक्रियाअनुसार अघि बढेको ठेक्कालाई सदर गराउने काम प्रयास भएको थियो ।
सोही ठेक्का प्रक्रियामा राइजेनसँग पफमेन्स ग्यारेन्टी लिने क्रममा अर्को भ्रष्टाचार भएको भर्खरै खुलासा भएको हो । प्राधिकरणका एक कर्मचारीले पफमेन्स ग्यारेन्टी लिने क्रममा भएका अनियमितताको प्रमाणहरुसमेत उपलब्ध गराउँदै भने, ‘लेखा समितिको निर्णय उल्ट्याएर राइजेनलाई जसरी पनि ठेक्का दिने प्रपञ्चमा यहाँका केही मानिसहरु लागेका छन् । त्यही क्रममा हतार हतार वा बदनियतपूर्ण तरिकाले हो, ठेकेदारसँग धरौटी रकम आधा मात्रै लिने, लेखा समितिले काम रोक भनेपछि हतार हतार उसलाई मोविलाइजेशन पेस्की दिने जस्ता कामहरु भएका छन् ।’
सोलार परियोजनाको लागत अनुमान ४९ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिव चार अर्ब ९१ करोड रुपियाँ हो । जसमा राइजनसँग ठेक्का सम्झौता भएको रकम ३४ दशमलव २३८ मिलियन डलर अर्थात करिव तीन अर्ब ४३ करोड रुपियाँ छ । जुन लागत अनुमानभन्दा १४ दशमलव ७६१ ीमलियन डलर अर्थात करिव एक अर्ब ४८ करोड रुपियाँ छ । यो भनेको लागतभन्दा ३० दशमलव १२ प्रतिशत कम हो ।
नेपालको खरिद ऐनदेखि विश्व बैंककै खरिद निर्देशिका अनुसार पनि पफमेन्स ग्यारेन्टी लिँदा सामान्य अवस्थामा अर्थात लागतभन्दा १५ प्रतिशतसम्म न्यून रकम प्रस्ताव गरी ठेक्का पाउने ठेकेदारसँग १० प्रतिशत जमानत र १५ प्रतिशतभन्दा अझै न्यून प्रस्ताव गर्नेसँग असामान्य अवस्था मानी थप जमानत (बैंक ग्यारेन्टी वा नगद) माग्नुपर्ने हुन्छ । यो परियोजना विश्व बैंकको समेत ऋण लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको परियोजना हो ।
लागत अनुमान रकममा १५ प्रतिशतभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेमा जति रकम कम प्रस्ताव गरिएको छ, त्यसको ५० प्रतिशत थप गरी ग्यारेन्टी लिनुपर्ने कुरा सार्वजनिक खरिद ऐनको २७ (३) मा व्यवस्था छ भने विश्व बैंकको खरिद निर्देशिकामा पनि सोही व्यवस्था (तस्विरमा हेर्नुहोस) रहेको छ ।
यहाँ राइजनले कबोल गरेको रकम लागत अनुमान भन्दा १५ प्रतिशत भन्दा थप सात दशमलव ४११ मिलियन डलर अर्थात ७४ करोड रुपियाँ भन्दा कम हुन आउँछ । यस अर्थमा राइजनसँग लिनुपर्ने पफमेन्स सेक्युरिटी कबोल अंकको १० प्रतिशतले तीन दशमलव ४२३ मिलियन डलर अर्थात ३४ करोड रुपियाँभन्दा बढि र फरक अंकमा ५० प्रतिशतले तीन दशमलव ७०५ मिलियन डलर अर्थात ३७ करोड रुपियाँ भन्दा बढि जोडेर कुल सात दशमलव १२९ मिलियन डलर अर्थात ७१ करोड रुपियाँ भन्दा बढि रकमको बैंक ज्ञारेन्टी लिनुपर्ने हो ।
तर, १७ मे, २०१७ मा राइजनले जम्मा तीन दशमलव ८२० मिलियन डलर अर्थात ३८ करोड रुपियाँभन्दा केही बढि रकमको लक्ष्मी बैंकबाट जारी भएको पफमेन्स सेक्युरिटी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाएको कर्पोरेट नेपाललाई प्राप्त पत्रमा देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा राइजनसँग तीन दशमलव ३०९ मिलियन डलर अर्थात ३३ करोड रुपियाँ भन्दा बढि रकमको बैंक ग्यारेन्टी नै नलिई उसँग ठेक्का सम्झौता गरेर अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ । ठेकेदारले सम्झौताअनुसार काम गरेन भने सोही रकम जफत गरेर क्षतिपूर्ति अशुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ३३ करोड रुपियाँ सोलार परियोजनाभित्रको अर्को भ्रष्टाचार हो । यस परियोजनामा विश्व बैंकको ऋण लगानी हुने भएकाले उसले आफ्नो खरिद नियमावलीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्नु स्वाभाविक भए पनि सरकारी कर्मचारीले पहिला हेर्ने भनेको आफ्नै देशको खरिद ऐन नियम हो भन्दै उनले तर सोलारको ठेक्का जसरी पनि राइजनलाई दिने नाममा ठूलो बदमासी र अदृश्य खेलहरु भएको बताए ।
कुनै पनि कम्पनीलाई ठेक्का अवार्ड गर्नुअघि प्रतिस्पर्धीहरुलाई कुनै उजुरी भए उजुरी गर्न सार्वजनिक सुचनामार्फत आह्वान गर्नुपर्नेमा राइजनलाई ठेक्का दिँदा त्यो मौकासमेत दिइएको थिइन । कुनै पनि ठेक्का प्रक्रिया एउटालाई दिनेर एउटा कार्यकारीस्तरबाट निर्णय भइसकेपछि अर्को कार्यकारीस्तरले त्यसलाई उल्ट्याउन नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशन र स्वार्थमा सोलारको ठेक्का उल्ट्याएर अर्को कम्पनीलाई दिने काम भएको थियो ।
राइजनले सुरुमा तीन अर्ब ७१ करोड रुपियाँ रकम कोट गरी टेण्डर हाले पनि पिङगावलाई ठेक्का दिने निर्णय उल्टाउने क्रममा उसले कोट गरेको रकममा २९ करोड रुपियाँभन्दा बढि रकम घटाएर करिव तीन अर्ब ४३ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र विश्व बैंककै खरिद निर्देशिकामा बोलकबोल रकम लागत अनुमानभित्र छ भने त्यसमा हेरफेर गर्न नपाइने स्पष्टसँग लेखिएको छ । तर, प्राधिकरणका केही अधिकारी र राइजनका नेपाली एजेन्टहरुले भने सोलार प्यानलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य घटेकोले प्रस्ताव गरिएको रकम घटाएर ठेक्का सम्झौता गरिएको तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
आर्थिक प्रलोभनका कारण ठेक्काको निर्णय उल्ट्याउन लाग्दा यसअघि नै निर्माण भइसक्ने यस परियोजनाको भविश्य अन्योलमा परेको छ । उत्पादित विजुली ग्रीडमार्फत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडने लक्ष्य रहेको यस परियोजनाको विजुलीले विशेषगरी सुख्खा याममा उर्जासंकट कम गर्न सहयोग पुग्ने आशा गरिएको थियो ।
लेखा समितिले ठेक्का रद्द गरी अर्को टेण्डर प्रक्रिया गर्न निर्देशन दिएसँगै सोही निर्देशनका आधारमा राइजनलाई काम सस्पेन्स गरिएको पत्र प्राधिकरणले दिएपछि सोही पत्रका आधारमा राइजनका नेपाली एजेन्ट सुलोचन राजभण्डारी र प्राधिकरणका केही कर्मचारीले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र अवकाश हुन लागेका न्यायधीसमार्फत राइजनका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न लगाउने काम गरेका थिए ।
सोलार परियोजनाका प्रमुख नुतन भट्टराईले भने विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा बन्ने कुनै पनि परियोजनामा नेपालको खरिद ऐन नभई सम्वन्धित दातृ निकायको प्रक्योरमेन्ट गाइडलाइन लागू हुने बताउँछन् । उनले खरिद ऐनले नै यो कुरालाई प्रष्ट पारिसकेको भन्दै सोलार परियोजनामा लिइएको १० प्रतिशत बैंक ज्ञारेन्टी नियमसम्मत रहेको बताए ।
भट्टराईले त्यस्तो दावी गरे पनि २०७२ सालपछिका सबै टेण्डरहरुमा १५ प्रतिशतभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्दा थप धरौटी लिने गरेको देखिएको छ । त्यसअघि टेण्डर डकुमेन्टमा उल्लेख भएअनुसार यस्तो धरौटी लिने गरिए पनि बिकृति बढेको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका क्रममा धरौटीसम्वन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । साथै, सोलार परियोजनामा विश्व बैंक एक्लैको ऋण लगानी नभई प्राधिकरणको समेत केही लगानी हुन्छ ।
