काठमाडौंः एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोक्ने सरकारको निर्णय बेइमानी र कर्तव्यच्यूत भएको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लबमा आइतबार उनले रावलले सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हटेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हटेको छ, हामीले बालुवाटारको सर्बदलीय बैठकमा नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि संविधान अन्तर्गत रहेर जेजे गर्नुपर्छ गर्नुस, भनेका थियौँ, तर अहिले आएर सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न सक्दैनौँ, दलीय सहमति चाहिन्छ भन्नु बेतुकको तर्क हो ।
रावलले सरकारले सत्ता नछोड्ने देखेर हामीले संविधानले दिएको र सरकारको कर्तव्य पनि भएकाले प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख तोक्ने काम गरोस् भनेर विरोध नगरेको बताए । उनले प्रदेश प्रमुख तोक्ने सरकारको तयारीलाई एमाले बिरोध नगर्नेे स्पष्ट पारे ।
सरकारलाई तत्काल प्रदेश प्रमुख तोक्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘सरकारले जनताको जनमतलाई कदर गर्ने काममा चुकेको छ, प्रधानमन्त्रीले शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भन्नु हास्यास्पद कुरा हो । हामीले संविधान बनाउदा नै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन बहुमतीय प्राणालीबाट गर्ने भनेका थियौँ, तर सरकारले त्यसलाई लत्याएर एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रियसभा गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्यो । त्यसलाई अस्वीकार गर्दा गर्दै पनि त्यहीअनुसार अध्यादेश जारी भयो । अब सरकारले जे जे गर्नु छ कानुन र संविधान भित्र रहेर गरोस् भनेका हौँ ।’
सरकारका काम र राजनीतिक निकासका काममा एमाले बाधक बन्यो भन्ने आरोप छ नि ? भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा रावलले भने, ‘प्रदेश प्रमुखहरुको कुनै नाम दिएको छैन्, हामीले कसलाई सहमति दिने ? प्रदेशको अस्थायी राजधानीको लागि गृहकार्य गरेको र स्थलगत रिपोर्ट बुझेको समाचार आएका छन् । त्यो कुरा एमालेलाई सरकारले कुनै जानकारी दिएको छैन्, हामीलाई आरोप लगाएर हुन्छ, के के गर्नुपर्ने हो छिटो गर्नुपर्यो, कर्तव्य र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग सरकारले गर्दा हाम्रो कुनै विमती रहँदैन ।’
वाम गठबन्धनले पार्टी एकताका लागि तीन वटा महत्वपूर्ण काम गरिसकेको बताउँदै उनले छिटै पार्टी एकता हुने जानकारी दिए । आजै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच एकताका बारेमा छलफल हुने रावलले बताए ।
उनले अध्यक्ष ओली उपचारका लागि बैँकक जानुअघि नै एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने बताए । रावलले भने, ‘पार्टी एकताको लागि ७ बुँदे सहमति, दुई पार्टीका अध्यक्षद्धारा हस्ताक्षेर गरेर एउटै चुनावी घोषणापत्र लिएर चुनावमा जानु र ६०÷४० को भागवण्डा नै पार्टी एकताका आधार हुन, जनताले हाम्रा प्रस्तावहरुलाई अनुमोदन गरिसकेका छन्, अब यसको कार्यान्वयनको लागि हामीले काम गर्छौ, कोही कोहीले एमोल–माओवादी एक नभईदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका छन् त्यो सम्भव छैन् ।’
अब नयाँ सरकार कहिले बन्छ भन्ने प्रश्नमा उपाध्यक्ष रावलले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुर्सी छाडेनन् भने जनताले नै हटाउनेछन् । त्योभन्दा सत्तालिप्सा अरु के हुन सक्छ ?
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव र अख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यात लगायत संवैधानिक अंगका निकायहरु बसेर चुनावको समीक्षा गर्नु नाजायज भएको बताए । यस्तो नहुने काम कसरी भयो ? हामी आश्चर्य चकित भएका छौँ । चुनावको परिणाम घोषणा नगर्ने अनि अख्तियार प्रमुखसँग बसेर छलफल गर्नु प्रमुख आयुक्तको कस्तो नियत हो ? उनले प्रश्न गरे ।
