काठमाडौंः मानव अधिकारवादीहरुले सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोगको अध्यादेशमार्फत म्याद नथपी पुनःगठनको माग गरेका छन् ।
विश्व वकालत मञ्चले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोगले पीडितको पक्षमा कुनै पनि परिणाम दिन नसकेको भन्दै पुनःगठनको माग गरेका हुन ।
विश्व वकालत मञ्चका अध्यक्ष एवं संविधानविद् दिनेश त्रिपाठीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोगको म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नरहेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘दुवै आयोगको म्याद सकिएको छ, तीन वर्षेको लामो अवधि पूरा गरे पनि पीडितहरुको पक्षमा कुनै पनि परिणाम दिन सकेन, पीडितहरुको आँसुमा रमाउने काम भयो, अन्य सरोकारवालासँग सम्वाद स्थापित गर्न सकेनन्, यसबाट आयोगको नाममा राज्यको तर्फबाट ठूलो स्रोत साधन र समयको वर्वादी भएको छ, यसमा हाम्रो असहमति छ ।’
त्रिपाठीले थपे, ‘यस आयोगको गठनको प्रक्रिया नै गलत थियो, बद्नियतपूर्ण तरिकाले अदालतको फैसला आउनु दुईदिन अघि हतारहतारमा यी आयोगहरु गठन गरियो, जुन आयोग अदालतको मर्म र भावना विपरित थियो, अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित थियो, पीडितको पक्षमा थिएन, पीडितहरुसँग कुनै प्रकारको सम्वाद र परामर्श गरिएको थिएन ।’
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोगको दुईवर्षे अवधि सकिएर पनि थपेको एक वर्ष सकिदा पनि कुनै प्रकारको उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै उनले अध्यादेशमार्फत फेरि एक वर्ष म्याद थप्न लागिएकोमा आपत्ति जनाए ।
उनले भने ‘गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदले आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ, यो ऐनको मर्म र भावना विपरित छ, सरकारले ऐन नियम मिच्न पाउँदैन, अध्यादेश जारी गर्ने शक्तिको पनि दुरुपयोग हो, हिंसाको अन्त्य हुनु मात्रै शान्ति होइन, पीडितले न्याय नपाएसम्म शान्तिप्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्दैन ।’
आयोगको म्याद थपेर समस्याका सम्बोधन नहुने भन्दै अध्यक्ष त्रिपाठीले खुला र पारदर्शी प्रक्रियाबाट नयाँ आयोग गठनको प्रक्रिया थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने, ‘यो आयोगले काम गर्न सकेन, जनता, पीडित, राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विश्वास जितेको र शान्ति प्रक्रियाको गहिरो ज्ञान भएका व्यक्तिसहित पीडितको संलग्नता हुनेगरि आयोग बनाउनुपर्छ, आयोगले काम गर्नसक्ने गरि यससँग सम्बन्धित ऐन कानून तत्काल निर्माण गर्नुपर्छ, आयोगलाई स्रोत र साधनले सम्पन्न तुल्याइनुपर्छ ।’
मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईले मानव अधिकारका मुद्दाहरुलाई मुलुकभित्रै समाधान खोजिनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो मुलुक भित्रका जतिपनि क्रियाकलापहरु छन् मुलुकै ऐन कानूनको माध्यममार्फत सम्बोधन हुनुपर्छ भनिहरका छौँ, पीडितले न्याय नपाउने र नदिने कुनै पनि आयोगहरुलाई हामीले मान्दैनौ, आयोग रहनुपर्छ, पीडित र पीडकबीचको सम्वाद गर्ने माध्यम त्यही आयोग हो, तर हाम्रो मुलुकमा बन्ने आयोगहरु जागिर सावित भएका छन्, यस्ता आयोगहरुले पीडितको बारेमा काम गर्न सक्दैनन् ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा द्धन्द्धपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी तथा सदस्य जनक रावतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोगको म्याद थप गरिए आन्दोलनमा उत्रिने चुतावनी दिए ।
