१९५० को सन्धि  पुनरावलोकन गर्न भारत लचिलो

Advertisement

काठमाडौँ: नेपाल र भारत प्रबुद्ध समूह (ईजीपी) को छैटौँ बैठकले १९५०को सन्धिका चार धारा परिमार्जन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। नयाँ दिल्लीस्थित ईजीपी सचिवालयमा बिहीवार र शुक्रवार बसेको बैठकले दुई महिनापछि सातौँ वैठकबाट संशोधित सन्धिको मस्यौदा तयार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

बैठकले साझा प्रतिवेदन लेखन शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल पक्षले मस्यौदा लेख्ने जिम्मा पाएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

‘अब १९५०को नेपाल भारत सन्धि यथावत् नरहने कुरामा सहमति भएको छ,’ ईजीपीमा नेपालतर्फका सदस्य डा.राजन भट्टराईले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने, ‘नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाना पनि यही अवस्थामा राख्नु हुँदैन भन्नेमा पनि हामी सहमत भएका छौँ। यसको मोडालिटीका बारेमा हामी चाँडै टुंग्याउँछौँ।’ अर्को बैठक फागुन १२ र १३ गते काठमाडौंमा बस्ने पनि तय भएको भट्टराईले जानकारी दिए।

बैठकमा सन्धिको दफाबार छलफल भएको थियो। सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ संशोधन गर्ने तय भएको छ। तर भारतीयपक्षले अर्को वैठकमा थप राय दिएपछि यो विषय टुंग्याउने सहमति भएको ईजीपी सचिवालयका निर्देशक यादब खनालले जानकारी दिए।

बैठकमा नेपालतर्फका संयोजक डा. भेषबहादुर थापा र सदस्यहरू नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा.राजन भट्टराई र सचिवालयका सचिव यादव सहभागी थिए । भारतका तर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोस्यारी तथा सदस्यहरू जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी. लामा र बिसी उप्रेती बैठकमा सहभागी थिए ।

सदस्य भट्टराईका अनुसार बैठकमा सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार तथा पारबहन, सीमा व्यवस्थापन, दशगजाको व्यवस्थापन, विवादित भूमिका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

Advertisement

Advertisement

Advertisement