काठमाडौँ: सरकारले आर्थिक गणनाको लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएसँगै तथ्यांक विभागले पनि आफ्नो तयारी अघि बढाएको जनाएको छ ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०७५ साल बैशाख १ गतेबाट आर्थिक गणना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
देशकै आर्थिक क्षेत्रका गतिविधिको सही तथ्यांक उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित २०७५ वैशाखदेखि आर्थिक गणना गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको हो ।
आर्थिक क्षेत्रमा वृहत तथ्यांक संकलन गर्ने लक्ष्यसहित हुन लागेको यो पहिलो गणना हुनेछ ।
तथ्यांक ऐनमा यस्तो राष्ट्रिय गणना गर्दा राज्यले जनतालाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थावमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो स्वीकृति दिएको हो ।
यता तथ्यांक विभागले आगामी वर्षदेखि आर्थिक गणना गर्नेगरी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यसले कानुनी रूप पाउने छ ।
विभागका अनुसार अर्थतन्त्रका सवै परिसूचकहरूको तथ्यांक पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित पहिलोपटक आर्थिक गणना सुरु गर्न लागेको बिभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आर्थिक गणनाका लागि विभागले प्रश्नावली तयार गरिसकेको बताए ।
"मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएलगत्तै विभागले आर्थिक गणनाका लागि ‘फिल्ड म्यानेजमेन्ट’ को तयारी पनि थालेको छ," उनले भने ।
यसका लागि मुलुकभरका ७५ वटै जिल्लामा कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भइरहेको र गणनाका लागि प्रशिक्षणका काम समेत सकिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार गणनामा आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित करिव १५ क्षेत्र समावेश गरिने छन् । जसमा उद्योग, व्यापार, पर्यटन, विकास निर्माणलगायतका क्षेत्र रहने विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले जानकारी दिए । यी बाहेक समग्र आर्थिक परिसूचकको सही र सुक्ष्म अध्ययन गर्ने विभागको तयारी छ ।
विभागका अनुसार गणनाको पहिलो चरणमा प्रमुख सहरी क्षेत्र हुनेछन् । इन्टरनेटको पहुँच रहेका मुख्य क्षेत्रहरूमा अध्ययन गरिने छ । त्यसपछि अन्तिम चरणमा बाँकी रहेका स्थानहरूमा गणना गरिने छ ।
अत्याधुनिक प्रविधिबाट गणना गर्न लागिएकोले ३ महिनासम्म अर्थात् २०१८ को मध्यसम्ममा प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेे तयारी छ । “हामीले औद्योगिक गणनाकै मोडलमा आर्थिक गणना सुरु गर्दैछौं, यसमा पनि समग्र अर्थतन्त्र समेट्नेगरी १५ क्षेत्र छुट्याइने छ र तिनैमा आधारित रहेर सर्भेक्षण गरिने छ,” अर्यालले भने ।
उनका अनुसार विभागले डाटा सर्भेक्षणका लागि पहिलोपटक टयाब्लेट मोबाइल प्रविधिको प्रयोग गर्दैछ । मोबाइल प्रविधिले डाटाको विश्वसनीयता हुने विभागको दावी छ । डाटा संकलनकालागि विश्व बैंक, जापानी सहयोग नियोग (जाइका)लगायतले गणनाका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
नयाँ प्रविधिमार्फत गणना सुरु गर्ने भन्दै विभागले जाइकासँग करिव ६ महिनाअघि सहकार्य गर्नेगरी सम्झौता गरिसकेको छ ।
यस्तै नेपालको तर्फबाट विभागको संयोजकत्वमा सूचना प्रविधि केन्द्रले सहयोग गर्नेछ ।
