काठमाडौँ: लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले दीर्घकालीन उपाय खोज्न थालेको छ। यसका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी खाताको पैसा निजी बैंकमा राख्ने तयारी गरेको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले अर्थ मन्त्रालयका भएको छलफलमा सरकारी खातको पैसा निजी बैंकमा राख्न सरकारी अधिकारी सकारात्मक भएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘त्यसो भयो भने हामीले सरकारी पैसा चलाउन पाउछौं। उहाँहरूलाई चाहिएको समयमा लैजानु हुन्छ।’
पछिल्ला वर्ष पुँजीगत खर्च नबढेका कारण सरकारी खातामा पैसा थुप्रिँदै गएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा भएको पैसा करका रूपमा सरकारी खातामा गएर थुप्रिएपछि बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदै आएको छ। यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
‘अहिले बैंकहरू थप कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्’, अध्यक्ष ढुन्गानाले भने, ‘अब पुँजीगत खर्च बढ्छ। तेस्रो त्रैमासिकबाट पुँजीगत खर्चमा हुने वृद्धिले बैंकमा बचत बढ्दै जान्छ। बचत बढेपछि मात्रै बंैकले नयाँ कर्जा दिन सक्नेछन्।’
चालू आवको पहिलो छ महिनामा तीन अर्ब ३४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। बैंकिङ क्षेत्रले पुसमा ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गर्दै आए पनि सरकारले ९३ अर्ब राजस्व संकलन गरेको थियो। अहिले सरकारी खातामा तीन खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बचत छ।
अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी वाणिज्य बैंकमा सरकारी पैसा राख्ने विषय अहिले छलफलका क्रममा रहेको बताए। उनले भने, ‘यसका लागि केही ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। आगामी बजेटसम्म हामीले यो विषय टुंगो लगाई सक्छौं। वाणिज्य बैंकमा सरकारी पैसा राख्ने व्यवस्थाले तरलता अभाव कम गर्न केही हदसम्म सहयोग गर्छ।’
गत वर्ष तरलताको अभाव भएको अवस्थामा नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले सरकारी पैसा वाणिज्य बैंकको खातामा राख्दा आर्थिक वृद्धिदरलाई सघाउने बताए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म करबाट संकलन भएको पैसा घरको ध्याम्पोमा राखेजस्तो भयो। सरकारले विभिन्न कारणले समयमा पैसा खर्च गर्न सकेन। यसले गर्दा आर्थिक विकास प्रभावित भयो।’
‘वाणिज्य बैंकले सरकारी खातामा रहने अर्बौ रुपैयाँबाट खर्बौको काम गर्न सक्छन्’, निवर्तमान अध्यक्ष शाहले भने, ‘बैंकिङ पद्धतिमा आएको पैसा कर्जामा लगानी हुन्छ। त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ। उद्योग र व्यापार बढ्छ। यसले गर्दा सरकारले पाउने राजस्व पनि बढेर जान्छ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आवको पाँच महिनाको तथ्यांकअनुसार बैंकको निक्षेप संकलन कमजोर देखिन्छ। यो अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप संकलन चार दशमलव चार प्रतिशतले मात्र बढेको छ। गत आवको यही अवधिमा निक्षेप संकलन पाँच दशमलव सात प्रतिशत बढेको थियो।
गत आवको यो अवधिमा बैंक तरलता संकटमा थिए। सरकारी खातामा पैसा थुप्रियर देखिएको तरलता व्यवस्थापनका लागि बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याज बढाउँदै थिए। यो पटक गत वर्षको तुलनामा सामान्य जस्तै अवस्था देखिए पनि बचत बढ्न सकेको छैन। यस्को एउटा कारण हो, आम्दानी नबढ्नु। अर्थात् पैसा आउने बाटो साँघुरिँदै जानु।
