काठमाडौंः नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग डलरमा गर्ने भनिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) प्राधिकरणको हितमा रहेको दावी गरेका छन् ।
कुल २१६ मेगावाट क्षमताको यस आयोजना सुरुमा ३५ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिए पनि पछिल्लो समयमा विदेशी लगानीकर्ताहरु भित्राउने क्रमसँगै ६० अर्ब रुपियाँ अनुमानित लागत कायम गरिएको यस आयोजनाको विजुलीको खरिद दर डलरमा भए पनि राष्ट्र र प्राधिकरणको हितमा नै रहेको घिसिङले दावी गरेका हुन् ।
डलरमा आउने उतार चढावको जोखिम प्राधिकरणमाथि पर्न नदिन प्राधिकरण, प्रवद्र्धक र सरकारले मिलेर हेजिङ फण्ड निर्माण गरी पीपीए गर्ने भनिए पनि त्यस्ता फण्ड निर्माण नगरी गर्न पीपीए गर्न लागिएको भन्दै सञ्चार माध्यमहरुमा समाचारहरु आएपछि घिसिङले हतार हतार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो बचाउ गर्ने प्रयास गरेका हुन ।
प्राधिकरणको बुधबार बसेको बैठकले माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलप्मेन्ट कम्पनी सँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोरियन कम्पनी के वाटरदेखि विश्व बैंकअन्तर्गतको आइएफसीको समेत लगानी रहने जनाइएको उक्त आयोजनालाई लक्षित गरी डलर पीपीए दर निर्धारण गर्ने काम भएको छ ।
लामो समयदेखि डलर पीपीएलगायतका विवादका कारण पीपीए हुन नसकेको माथिल्लो त्रिशुली १ का नेपाली प्रवद्र्धक विकेश प्रधानांगले तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कोरिया घुमाउने व्यवस्था गर्नुका साथै डलर पीपीएका लागि आकर्षक दरसहितको कार्यविधि निर्माण गराउन सफल भएका थिए ।
प्राधिकरणले बनाएको डलर पीपीएको निर्देशिकाअनुसार हिउँदमा प्रतियुनिट आठ रुपियाँ ४० पैसा र बर्खामा चार रुपियाँ ८० पैसा कायम गरिएको छ । सोही दरमा नै माथिल्लो त्रिशुली १ को प्रवद्र्धकसँग पीपीए हुने प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार पीपीए हुने भएकाले यसमा नेगोसियन गर्दा जस्तो विशेष लाभ लिने वा प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी हुने भन्ने अवस्था नरहेको घिसिङको तर्क छ ।
माथिल्लो त्रिशुली १ सँग ऊर्जा मन्त्रालय र कम्पनीबीच २०७३ सालको पुसमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भइसकेको छ । सरकारले २०७२ को माघमा राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र–२०७२ मार्फत विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा गरिने आयोजनाका लागि गरेको व्यवस्था, सोही अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार नै पीपीए गर्न लागिएको हो– पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले भने ।
यसमा प्रवद्र्धक कम्पनीले परफरमेन्स ग्यारेन्टीबापत २१ करोड ६० लाख रुपियाँ बुझाएपछि पीपीएमा हस्ताक्षर हुने जनाइएको छ । विदेशी लगानीमा निर्माण हुने एक सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनास“ग विदेशी ऋणको अंशका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी नेपाली मुद्रामा पीपीए गर्ने नीति प्राधिकरणको देखिन्छ ।
घिसिङका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली–१ सँग अधितकम १० वर्ष वा व्यवसायीक विद्युत उत्पादन सुरु दिन (सिओडी) देखि ऋण चुत्ता अवधि (पे–व्याक पिरियड) जुन अघि हुन्छ सोही अवधिसम्मका लागि मात्रै डलरमा पीपीए हुनेछ । उक्त अवधि सकिएपछि बा“की पीपीए अवधिभर सबै रकम नेपाली रुपिया“मा भुत्तानी हुने छ ।
पीपीए गरिने दिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैकले तोकेको डलरको सटही मूल्यलाई स्थिर राखिने छ । तर आयोजना सम्पन्न हुँदा रिटर्न अन इक्विटी १७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएमा उक्त विद्युत खरिद दर सोही अनुसार कम गरिने जनाइएको छ ।
विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा लगानी संरचनाको सीमा पनि निश्चित गरिएको भन्दै उनले त्यस्ता आयोजनामा स्वपुँजी (इक्विटी)को अंश न्यूनतम २० प्रतिशत र ऋणको अंश अधिकतम ८० प्रतिशत तोकिएको बताए । स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनालाई जस्तै माथिल्लो त्रिशूली–१ लाई पनि वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले आठ वटा साधारण मूल्यवृद्धि (स्कालेसन) पाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै घिसिङले नेपालीलाई जुन पीपीए रेट दिएको छ, यसमा पनि त्यही रेट भएकाले र हेजिङ फण्डको समेत व्यवस्था भएकाले यसमा प्राधिकरणलाई कुनै हानी र जोखिम नहुने पटक पटक दोहोर्याए ।
यसअघि प्राधिकरणले खिम्ती (६० मेगावाट), माथिल्लो भोटेकोसी (४५ मेगावाट), तल्लो सोलु (८२ मेगावाट), माथिल्लो मस्र्याङदी ए (५० मेगावाट), कोबेली ए (३७.६ मेगावाट) र रसुवा–भोटेकोसी (१२० मेगावाट) जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी पीपीए गरेको थियो ।
उक्त आयोजनाहरुमध्ये सञ्चालनमा आइसकेका खिम्ती, भोटेकासी र माथिल्लो मस्र्याङदी एको हालको पीपीए दर प्रति युनिट क्रमश ः रु १०.९५, ११.१६ र ७.३५ रहेको छ । खिम्तीको रोयल्टी समेत प्राधिकरणले तिर्दे आएको छ । रसुवा भोटेकासीको पीपीए दर माथिल्लो त्रिशूली–१ को जस्तै रहेको घिसिङले बताए ।
