काठमाडौंः विद्युत आयोजनाहरुका प्रवद्र्धकहरुसँग डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेपछि परिवत्र्य मुद्राबाट हुनसक्ने आर्थिक जोखिमका लागि निर्माण गर्ने भनिएको हेजिङ फण्डको कुनै टुँगो विना नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो त्रिशुली १ को प्रवद्र्धकसँग हतार हतार डलर पीपीए गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दुई बर्ष अघि जारी गरिएको उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्वन्धी कार्यविधि, २०७२ जारी हुँदा तीन महिनाभित्र सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र जलविद्युतका प्रवद्र्धकहरुले योगदानमा हेजिङ फण्ड निर्माण गर्ने भनिए पनि हालसम्म त्यसको कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको अवस्थामै प्राधिकरणको बुधबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले माथिल्लो त्रिशुली १ को प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग डलरमा पीपीए गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विश्व बैंकअन्तर्गतको एक संस्था आइएफसी, कोरियन कम्पनीहरु के वाटरलगायतको लगानी रहने जनाइएको २१६ मेगावाटको यो आयोजना निकै सस्तो आयोजनाको रुपमा प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुले चित्रण गर्दै आए पनि प्रवद्र्धक कम्पनीले विदेशी लगानीकर्ता भित्राउने क्रमसँगै यसको लागत अनुमान अझै दोब्बर बनाइसकेको छ ।
यसअघि ३५ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएकोमा हाल ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढि अनुमान गरिसकिएको छ भने आगामी दिनमा अन्य बहानामा थप लागत बढाएर ठूलो आर्थिक अनियमितता गर्ने योजना बनाइएको प्राधिकरणकै एक कर्मचारी युनियनका नेताले बताए ।
उनी भन्छन्, ‘बाहिर हेर्दा नेपालीहरुलाई दिएकै रेटमा डलर पीपीए गरिएको भनिएको छ । पहिलो कुरो यो आयोजना ६० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने आयोजना नै होइन । प्राधिकरणदेखि नेता र उर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीसम्मलाई प्रभावित बनाएर, उनीहरुलाई कोरियालगायतका मुलुक घुमाएर, उसकै अनुकुल हुनेगरी डलर पीपीए रेटको निर्देशिका बनाएर, नीतिगत र प्रक्रियागतरुपमै मिलाएर अनियमितता गर्ने काम भएको छ । बाहिर राम्रो गरें भनेर प्रचार गर्ने, यो भित्र ठूलो चलखेल छ ।’
यसअघि पनि पटक पटक उक्त आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग पीपीएको निर्णय गर्न प्रयास गरे पनि विरोध हुने डलरले प्राधिकरण व्यवस्थापनले निर्णय गर्न सकेको थिएन । गएको साता पनि माथिल्लो त्रिशुली १ को पीपीएसहित कर्मचारीहरुको बढुवा, सौर्य उर्जाको पीपीए दरका विषयमा विवाद भएपछि माओवादी केन्द्रको सरकारले नियुक्त गरेका सञ्चालकहरुले सञ्चालक समितिको बैठकै बहिस्कार गरेका थिए ।
खिम्ची, भोटेकोशीदेखिका आयोजनाहरुमा डलरमा पीपीए गरेकै कारण प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रिएपछि डलरमा पीपीए नगर्न सरोकारवालाहरुले सरकार र प्राधिकरणलाई सुझाव दिँदै आएका थिए । तर, नेपाली प्रवद्र्धकहरुसँग विभिन्न बहानामा पीपीए गर्न आनाकानी गर्दै आएको प्राधिकरण व्यवस्थापनले सरकार परिवर्तनको संघारमा डलर पीपीएको निर्णयले थप आशंका जन्माएको छ ।
माथिल्लो त्रिशुली १ को डलर पीपीएको निर्णय भएसँगै स्वदेशी कम्पनीले निर्माण गर्न लागेका रन अफ र रिभर प्रकृतिका आयोजनाहरुलाई इनर्जी मिक्सको प्रतिशतअनुसार लक्ष्य बढाउन उर्जा मन्त्रालयमार्फत निर्देशन जारी गरी निजी प्रवद्र्धकहरुलाई खुसी पार्ने र डलर पीपीएको विवादलाई थामथुम पार्ने काम भएको छ । यसबाट माथिल्लो त्रिशुली १ को डलर पीपीएको खेलमा उर्जामन्त्री कमल थापासमेत स्वार्थ गाँसिएको देखिन्छ ।
आइएफसी र कोरियनले लगानी गर्ने नाममा निकै सस्तो यस आयोजनाको कृतिम लागत वृद्धि गर्ने, हतार हतारमा डलरमा पीपीए गर्ने, विदेशी लगानी प्रभावित बनाउन हुन्न भन्दै नेतादेखि कर्मचारीमार्फत उनीहरुको पक्षमा लबिङ गर्ने, मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मलाई विदेशी भ्रमण गराउने जस्ता काम हुँदै आएको थियो । तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी कम्पनीका नेपाली लगानीकर्ता विकेश प्रधानांगले कोरिया घुमाएका थिए ।
आयोजनाको कृतिम लागत वृद्धिमा पूर्व उर्जामन्त्री प्रकाशशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतलगायतको समेत भूमिका अहंम छ । अर्कोतर्फ डलर पीपीए गर्ने कुरा प्राधिकरणको भन्दा पनि विद्युत नियमन आयोगले हो । तर, उक्त आयोग गठनका लागि कानुन निर्माण भए पनि आयोग गठनको काम नगरी प्राधिकरण आफै निर्णय गर्न लाग्नुले पनि यसमा धेरै आशंकाहरु जन्माएको छ ।
