काठमाडौँ: नेपाल उद्योग परिसंघको १४ वार्षिक साधारणसभाबाट पारित संशोधित विधान नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको छ ।
उक्त संशोधित विधान स्वीकृत भएसँगै परिसंघले देशको सातवटै प्रदेशमा प्रदेश परिसंघ गठन गर्ने प्रकृयालाई अघि बढाउने निर्णय नेपाल उद्योग परिसंघको गभर्निङ्ग काउन्सील र राष्ट्रिय परिषदको शनिबार बसेको बैठकले गरेको छ ।
यसबाट नेपालको औद्योगिक विकास र उत्पादन वृद्धि गर्ने,निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, उद्यमशिलताको विकास गर्ने र कुलगार्हस्थ उत्पादनमा आद्यौगिक क्षेत्रको अंश बढाउने दिशामा नेपाल उद्योग परिसंघको कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने धारणासहित उक्त बैठकले परिसंघको संशोधित विधानको व्यवस्था अनुसार परिसंघको रिक्त एक उपाध्यक्ष र दश राष्ट्रिय परिषदको सदस्यहरुमा विभिन्न उद्योगी व्यवसायीलाई मनोनयन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघको गभर्निङ्ग काउन्सील र राष्ट्रिय परिषदका बैठकमा भएको निर्णय अनुसार उपाध्यक्ष पदमा सुलभ अग्रवाल मनोनितहुनु भएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय परिषदको सदस्यहरुमा विभिन्न उद्योगी व्यवसायीलाई मनोनयन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ
महिला उद्यमीहरु मध्येबाट मनोनित हुने सदस्यहरुः
१) छाया शर्मा र
२) रिता भण्डारी छन्
विभिन्न उद्योगी व्यवसायीमध्येबाट मनोनितहुने सदस्यहरुः
१) आशिषगर्ग,
२) हेमन्तगोल्छा,
३) मनिष खेम्का,
४) रविन्द्र भक्तश्रेष्ठ,
५) ऋिषी घिमिरे,
६) शरद तिवरेवाला,
७) शिषिर भट्ट र
८) सुधीर मित्तल
साथै उक्त बैठकले “प्रदेश परिसंघ”को गठन सातवटै प्रदेशमा गर्ने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक/एकजनालाई संयोजक तोक्ने निर्णय सहितप्रदेश संयोजक समेत मनोनयन गरेको छ । यसरी प्रदेश संयोजकमा मनोनयन हुनेहरुमा
प्रदेश (१) एकका लागि मीनप्रकाश मैनाली (झापा),
प्रदेश (२) दुईका लागि नरेश दास (जनकपुर),
प्रदेश (३) तीनका लागि ऋिषी घिमिरे (हेटौडा),
प्रदेश (४) चारका लागि विनोद न्यौपाने (पोखरा),
प्रदेश (५)पाँचका लागि एजाज आलम (बुटवल),
प्रदेश (६) कालागि टेक बहादुर भण्डारी (सुर्खेत) र
प्रदेश (७) सातका लागि हेम विक्रमथापा (कञ्चनपुर) छन् ।
सम्बन्धित प्रदेशका जिल्लाहरुमा कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योग प्रतिष्ठान/ उद्योगसँग सम्बन्धित संघ र वस्तुगत संघलाई प्रदेश परिसंघमा आवद्धता गराई सम्बन्धितप्रदेश एवं स्थानीय सरकारसँग निजी क्षेत्रको हकहितएवं राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको लागि राम्रो सम्बन्ध र सहकार्य गर्ने मूख्य उद्देश्यप्रदेश परिसंघको भएकाले यसबाट परिसंघको राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार एवं निजी क्षेत्रको विकासमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
