काठमाडौंः विवादका बीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो त्रिशुली १ को प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग आइतबार अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ ।
कुल २१६ मेगावाट क्षमताको यस आयोजना वास्तविक लागत अनुमानलाई अस्वाभाविकरुपमा वृद्धि गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला प्राधिकरणले पीपीए गरिछाडेको हो । लागत वृद्धि, डलर पीपीए जस्ता कारणले लामो समयदेखि अघि बढन नसकेको यो आयोजना सरकार परिवर्तन हुन लागेको मौका छोपेर पीपीए गरिएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो सक यीले पीपीएको पत्रमा हस्ताक्षर गरे । यसअघि बुधबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उक्त आयोजनासँग पिपिए गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि ३५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको माथिल्लो त्रिशुली १ को अस्वाभाविक वृद्धि गरी ६० अर्ब पुर्याइएपछि प्राधिकरणकै कर्मचारीदेखि युनियनहरु र उर्जा क्षेत्रका विज्ञहरुले विरोध जनाउँदै आएका थिए । तुलनात्मकरुपमा निकै सस्तो यस आयोजनाको लागत बढाउन नहुने उनीहरुको भनाई छ ।
के छ पीपीएमा ?
पीपीएअघि प्रवद्र्धक कम्पनी नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले परफर्मेन्स ग्यारेन्टीबापत २१ करोड ६० लाख रुपियाँ बुझाउनुपर्ने शर्त राखिएको छ भने माथिल्लो त्रिशुली १ ले वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले आठ वटा मूल्यवृद्धि (स्कालेसन) पाउने छ ।
कुल ३५ बर्षको लागि निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिइएको यस आयोजनामा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपुँजी हुनेछ । यसमा १५ प्रतिशत विश्व बैंकअन्तर्गतको आइएफसी (इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशन) र १० प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ता विकेश प्रधानांगको लगानी रहने जनाइएको छ ।
डलर पीपीए गरिए पनि यसको दर नेपाली प्रवद्र्धकहरुलाई भन्दा महंगो नरहेको, ऋणको भुक्तानी नगर्दासम्म मात्रै डलरमा बिजुली खरिद हुने र त्यसपछि नेपालीमै भुक्तानी हुने र यो अवधि १० वर्षसम्मका लागि हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेगोसियशनमा नभई उर्जा मन्त्रालय तथा प्राधिकरणले बनाएको गाइडलाइनअनुसार पिपिए गरिएको भन्दै प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसमा आफूहरुले कुनै लाभ लिने काम नभएको र यो पीपीएबाट प्राधिकरण तथा मुलुक दुवैलाई फाइदा हुने दावी गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार तोकेको डलरको सटही मूल्य स्थिर (लक) राखिने यस डलर पीपीएमा हिउँदमा प्रतियुनिट आठ रुपियाँ ४० पैसा र बर्खामा चार रुपियाँ ८० पैसा भन्दा बढि नपर्ने जनाइएको छ । डलर कमजोर हुँदा प्राधिकरणलाई स्वतः लाभ हुने तर महंगो हुँदा पर्ने जोखिम प्राधिकरण एक्लैलाई पर्न नदिन हेजिङ फण्डको व्यवस्था हुने भन्द्र प्राधिकरण व्यवस्थापनले आफ्नो कामको बचाउ गर्दै आएको छ ।
तर त्यस्तो फण्ड निर्माणको लागि अहिलेसम्म कानुनी तथा अन्य कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । हेजिङ फण्ड निर्माण गरेर मात्रै डलरमा पीपीए गर्न सकिने प्रावधान कानुनमा रहेको छ ।
क्यू–५० मा निर्माणका लागि डिजाइन गरिएको यो आयोजनाले हिउँदमा समेत ३९ प्रतिशत बिजुली दिने भएकाले यसलाई आकर्षक आयोजनाको रुपमा लिइएको छ ।
