काठमाडौंः नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले माथिल्लो त्रिशुली १ सँगको डलर पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) गलत नियत र प्रक्रियाबाट भएको ठहर गर्दै त्यसलाई रद्द गर्न माग गरेको छ ।
एमाले निकट उक्त संगठनले विज्ञप्ति नै जारी गरी डलर पीपीए बदर गर्न, अन्यथा कानुनबमोजिम आफू अघि बढ्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । कुल २१६ मेगावाटको उक्त आयोजनाको लागत अनुमान ३५ अर्बबाट ६० अर्बभन्दा बढि पुर्याउने कुरामा ठूलो खेल रहेको युनियनको ठहर छ ।
संगठनका अनुसार त्रिशुली बेसिनमै सबैभन्दा आकर्षक आयोजनाको लागत ६० करोड अमेरिकी डलर पेश गर्ने प्रवद्र्धक कम्पनी नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वतन्त्र विज्ञहरुबाट परिक्षण गर्नुपर्ने मागलाई बेवास्ता गरी प्राधिकरण व्यवस्थापनले अहिले डलरमा पीपीए गर्नुको पछाडि ठूलै आर्थिक चेलखेल रहेको संकेत गरेको छ ।
माथिल्लो त्रिशुली १ को लागत ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढि पुर्याउनुको उद्देश्य नै पीपीए दर महंगो बनाउनु रहेको भन्दै युनियनले पूर्णरुपमा नदी प्रवाहमा आधारित यस आयोजना, जसले एक किलोमिटर पनि पहुँचमार्ग र प्रसारणलाइन बनाउनु नपर्ने, कुनै सामाजिक समस्या झेल्न नपर्ने, अति उपयुक्त भौगोलिक अवस्थिति (करिव ३५० मिटर नेचुरल हेड भएको) रहेकोमा प्रति मेगावाट ३० करोड लागत जायज मान्न नसकिने बताएको छ ।
सरकारले विद्युत नियमन आयोग गठन गर्ने तयारी गरिरहेको बेला हठात तरिकाले एक मेगावाटभन्दा साना र ठूलामा एकै दर रेटमा डलरमा भुक्तानी दिनेगरी प्रतियुनिट चार रुपियाँ ८० पैसा र आठ रुपियाँ ४० पैसामा विद्युत खरिद सम्झौता गर्नु प्राधिकरण र देशको हित विपरित हुने युनियनको भनार्इं छ ।
युनियनको विज्ञप्ति यस्तो छः
