काठमाडौँ: सरकारले प्रदेश सरकारका ५ सय ५६ वटा कार्य जिम्मेवारीसहितको विस्तृतीकरण प्रतिवेदन (मार्गनिर्देशन) सातै प्रदेशमा पठाएको छ। साधन(स्रोत र कर्मचारीको चर्को अभाव खेप्नुपरे पनि केन्द्रले सम्पूर्ण कार्य जिम्मेवारी र अधिकारसहितको स्पष्ट मार्गनिर्देशन पठाएपछि सातै प्रदेशका सरकारलाई काम गर्न सहज हुने भएको छ।
दुई साताभित्र गठन हुने प्रदेश सरकारले यही मार्गनिर्देशनको आधारमा रहेर प्रदेशको कार्य सञ्चालन गर्ने छन्। प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने २२ वटा कानुन पनि अब प्रदेश सरकारले यही कार्य जिम्मेवारीका आधारमा आफैँ बनाउनेछ।आजको अन्नपुर्णमा खबर छापिएको छ।
केन्द्र सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार र कार्यमा स्पष्टता ल्याई उनीहरूलाई काम गर्न सहज हुने उद्देश्यले संविधानको अनुसूचीमा भएको अधिकारलाई विस्तृतीकरण गरेको हो। त्यसअनुसार संघ सरकारको कार्यजिम्मेवारी ८७० वटा, प्रदेश सरकारको कार्यजिम्मेवारी ५६५ वटा र स्थानीय सरकारको कार्यजिम्मेवारी ३६० वटा निर्धारण गरिएको छ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आउनै लाग्दा केन्द्रीय सरकारले तयार पारेको प्रदेश सरकारले गर्ने विस्तृत कार्य र क्रियाकलापसहितको मार्गनिर्देशनले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न सहज हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराम शर्माले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता शर्माले केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि बनाइदिएको जिम्मेवारी र अधिकारसहितको विस्तृतीकरण मार्गनिर्देशन प्रतिवेदन सबै प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिवलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको जानकारी दिए।
‘सरकारले बनाएको यो मार्गनिर्देशनसहितको विस्तृतीकरण प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई शासन सञ्चालन गर्न कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास लिएका छौं’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता शर्माले अन्नपूर्णसँग भने।
दुई साताभित्र गठन हुने प्रदेश सरकारले यही मार्गनिर्देशनको आधारमा रहेर प्रदेशको कार्य सञ्चालन गर्नेछन्।
