काठमाडौंः आर्थिकरुपमा टाट पल्टिएको र कालोसुचीमा परेको भारतीय कम्पनी जेपी इण्डिया (जयप्रकाश एशोसियट्स–इन्फ्राटेक)लाई राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का दिने क्रममा करोडौं रुपियाँ आर्थिक अनियमितात भएको तथ्य बाहिर आएको छ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजदेखि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले अयोग्य ठहर गरेको जेपी इण्डियालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक प्रलोभनमा ठेक्का दिएको प्राधिकरणकै एक अधिकारीले बताए ।
टेण्डर प्रक्रियामा मिलेमतो गरी जेपी इण्डियाको मात्रै बोलपत्र लिएर टाट पल्टिएको उक्त कम्पनीलाई आठ अर्ब रुपियाँ लागतको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिइएको हो । टाट पल्टिएकै कारण सतलजले उसलाई दिएको अरुण तेस्रोको ठेक्का रद्द गरेको छ भने नेपालमै एडीबीको ऋण सहयोगसमेत निर्माण गर्न लागिएको तनहुँ जलविद्युत आयोजनामा प्राधिकरण आफैले उसलाई अयोग्य ठहर गर्दै भर्खरै सिभिल निर्माणको ठेक्का रद्द गरेको छ ।
त्यस्तै, सडक विभागले तीन अर्ब रुपियाँ लागतको भरतपुर–बर्दघाट–बुटवल सडक विस्तारको ठेक्का पनि जेपी इण्डिया कालोसुची र आर्थिकरुपमा टाट पल्टिएको देखेर देखेर रद्द गरेको छ । प्राधिकरणका ती अधिकारी भन्छन– तीन अर्ब रुपियाँका लागिसमेत अयोग्य कम्पनी आठ अर्ब रुपियाँ लागतका लागि कसरी योग्य भयो ?
भारतको एक्जिम बैंकको ऋण लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको राहुघाट जलविद्युत आयोजनामा एक पटक ठेक्का तोडिएर पुनः इपीसी -इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कन्ष्ट्रक्शन) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न अर्को ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
दोस्रो पटकको टेण्डरमा आठ वटा भारतीय कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट फारम खरिद गरेका थिए । त्यो भन्दा अगाडि तीन बर्ष अघि भारतकै आइभीआरसील नामक कम्पनीले ठेक्का पाए पनि बीचमा उक्त कम्पनी टाट पल्टिएपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोड्न बाध्य भएको थियो ।
तर, सन् २०१६ को मे महिनामा भएको अर्को टेण्डर प्रक्रियामा मिलेमतोमा जेपी इन्फ्राको मात्रै डकुमेन्ट मात्रै दर्ता गराइयो । त्यो पनि प्राधिकरणको लागत अनुमान आठ अर्ब ५० करोड रुपियाँभन्दा बढि रकम कोट गरेर । धेरै कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्दा मूल्य घट्न गई प्राधिकरणको करोडौं रुपियाँ जोगिने अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक प्रलोभनमा टाट पल्टिएको कम्पनीलाई नै ठेक्का दिने काम गरेको प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ ।
यसमा निकै ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ । आर्थिक प्रलोभनमै ठेक्का दिएको हो । यो सतप्रतिशत सत्य हो– स्रोतको दावा छ । भारत सरकार आफैले टाट पल्टिएको ब्ल्याक लिष्टेड कम्पनीलाई ठेक्का दिन हुन्न भन्दै आफैले उसँगको ठेक्का तोड्ने, एडीबीले जेपी इण्डियाको ट्राक रेडर्क राम्रो नभएको भन्दै प्राधिकरणलाई ठेक्का तोड्न सिफारिस गरेअनुसार आफैले अयोग्य भन्दै ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेकोमा राहुघाटमा भने यी सबै कुरालाई आँखा चिम्लिएर ठेक्का दिने काम भएको छ ।
यस आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा प्राधिकरणकै अधिकारीहरुको मिलेमतोमा एउटा मात्रै कम्पनी जेपी इण्डियालाई चर्को मूल्य कोट गर्न लगाएर टेण्डर हाल्न लगाइएको थियो । सामान्यता प्रतिस्पर्धा हुँदा लागत अनुमानभन्दा १० देखि २० प्रतिशत ठेक्का सस्तो हुने गर्दछ । आठ अर्ब रुपियाँको यो आयोजनामा एक अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा प्राधिकरणको पैसा बचत हुने संभावनालाई बन्द गरेर राज्यलाई ठूलो नोक्सान गर्ने काम भएको छ ।
टेण्डर हाल्ने क्रममा नै जेपी इण्डियाको योग्यता र वित्तीय क्षमता नपुग्ने भन्दै गत असारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । घरजग्गा सम्वन्धी मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले उसलाई दोषी ठहर गर्दै २० अर्ब रुपियाँ भारु धरौटी बुझाउन आदेश दिएपछि कम्पनी धरासायी भएको हो ।
नौसय मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माणका लागि भारतको सरकारी लगानीको कम्पनी सतलजबाट समेत जिम्मा पाएको यो कम्पनी विवादमा परेर अबौं धरौटी बुझाउनुपर्ने भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएर र नेपालका प्रधानमन्त्रीसहित संयुक्तरुपमा अरुण तेस्रो उदघाटन गर्ने यसअघिको योजना मोदीले एकाएक स्थगित गर्न बाध्य भएका थिए ।
धेरैले मोदी राजनीतिक कारणले नेपाल नआएको अडकल गरे पनि बास्तवमा निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनी आफैमा विवादमा परेकाले उनको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको थियो । सोही ठेक्का मिलाउन राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको प्रमुख महेश्वरमान श्रेष्ठलाई फिर्ता गरेर श्रीराम पाण्डेलाई आयोजना प्रमुख बनाइएको थियो ।
