काठमाडौंः आफूलाई अयोग्य घोषित गरी ठेक्का रद्द गर्ने भारतीय कम्पनी सतलजसहित, नेपाल सरकार, उर्जा मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई अन्तरिम आदेश माग गरेको भारतीय विवादास्पद कम्पनी जेपी इण्डियाको मागअनुसार आदेश दिन उच्च अदालत पाटनले अस्वीकार गरेको छ ।
घरजग्गासम्वन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै भारतको एक अदालतले अबौं रुपियाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएपछि टाट पल्टिएको जेपी इण्डिया (जयप्रकाश एशोसियट्स–इन्फ्राटेक)को मागअनुसार उच्च अदालतले अन्तरि आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अदालतको यस आदेशसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जेपी इण्डियालाई राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का दिने हालैको विवादास्पद निर्णय पनि संकटमा परेको छ । सतरलजदेखि एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारकै सडक विभागले समेत टाट पल्टिएको र कालो सुचीमा परेको भन्दै उसलाई ठेक्का दिन अयोग्य ठहर गरेको बेला प्राधिकरणले आर्थिक प्रलोचनमा राहुघाटको ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो ।
जेपी इण्डियाले नौसय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का आफूलाई दिइसकेपछि रद्द गरेको भन्दै गएको सोमबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेकोको थियो । उक्त मुद्दामा गएको मंगलबार सुनुवाई भएकोमा आज आइतबार मुख्य न्यायधीस प्रकाश ढुँगाना र न्यायधीस निता दीक्षितको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको हो ।
यस आदेशसँगै सतलजलाई अर्को प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ भने राहुघाटको ठेक्का जेपी इण्डियालाई दिने प्राधिकरणको निर्णय गम्भीर कानुनी र नैतिक संकटमा परेको छ । जेपी इण्डिया टाट पल्टिएपछि सतलजले उसँगको ठेक्का रद्द गरेपछि यसअघि अरुण तेस्रोको उदघाटन गर्न नेपाल आउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण अचानक रद्द भएको थियो ।
टेण्डर प्रक्रियामा मिलेमतो गरी जेपी इण्डियाको मात्रै बोलपत्र लिएर टाट पल्टिएको उक्त कम्पनीलाई आठ अर्ब रुपियाँ लागतको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिइएको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
टाट पल्टिएकै कारण एडीबीको ऋण सहयोगसमेतमा निर्माण गर्न लागिएको तनहुँ जलविद्युत आयोजनामा प्राधिकरणमा प्राधिकरण आफैले जेपी इण्डियालाई अयोग्य ठहर गर्दै भर्खरै सिभिल निर्माणको ठेक्का रद्द गरेको थियो । त्यस्तै, सडक विभागले तीन अर्ब रुपियाँ लागतको भरतपुर–बर्दघाट–बुटवल सडक विस्तारको ठेक्का पनि जेपी इण्डिया कालोसुची र आर्थिकरुपमा टाट पल्टिएको देखेर देखेर रद्द गरेको थियो ।
तीन अर्ब रुपियाँका लागिसमेत अयोग्य कम्पनी आठ अर्ब रुपियाँ लागतको राहुघाटका लागि योग्य हुननसक्ने भन्दै प्राधिकरणभित्र त्यसको विरोध हुँदै आएको छ । भारतको एक्जिम बैंकको ऋण लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको राहुघाट जलविद्युत आयोजनामा एक पटक ठेक्का तोडिएर पुनः इपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कन्ष्ट्रक्शन) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न अर्को ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
दोस्रो पटकको टेण्डरमा आठ वटा भारतीय कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट फारम खरिद गरेका थिए । त्यो भन्दा अगाडि तीन बर्ष अघि भारतकै आइभीआरसील नामक कम्पनीले ठेक्का पाए पनि बीचमा उक्त कम्पनी टाट पल्टिएपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोड्न बाध्य भएको थियो ।
तर, सन् २०१६ को मे महिनामा भएको अर्को टेण्डर प्रक्रियामा मिलेमतोमा प्राधिकरणको लागत अनुमानभन्दा बढि रकम कोट गरेर जेपी इन्फ्राको मात्रै डकुमेन्ट मात्रै दर्ता गराइयो । धेरै कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्दा मूल्य घट्न गई प्राधिकरणको करोडौं रुपियाँ जोगिने अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक प्रलोभनमा टाट पल्टिएको कम्पनीलाई नै ठेक्का दिने काम गरेको प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ ।
सामान्यता प्रतिस्पर्धा हुँदा लागत अनुमानभन्दा १० देखि २० प्रतिशत ठेक्का सस्तो हुने गर्दछ । आठ अर्ब रुपियाँको यो आयोजनामा एक अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा प्राधिकरणको पैसा बचत हुने संभावनालाई बन्द गरेर राज्यलाई ठूलो नोक्सान गर्ने काम भएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको भनाई छ ।
घरजग्गा सम्वन्धी मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले उसलाई दोषी ठहर गर्दै २० अर्ब रुपियाँ भारु धरौटी बुझाउन आदेश दिएपछि कम्पनी धरासायी भएको हो ।
