जनयुद्ध दिवसमा द्धन्द्ध पीडितले भने– २२ बर्षदेखि घरमा बस्न पाएको छैन, हाम्रो पीडा कस्ले सुन्छ ?

dwanda-pidit

काठमाडौंः द्धन्द्धपीडित न्यायिक संघर्ष समिति नेपालले आफूहरुका मागहरु सरकारले तत्काल सम्बोधन नगरे जुनसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष कालिबहादुर घर्तीमगरले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगले पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे । उनले भने, ‘हाम्रो नाममा जागिर खान आएकाहरुले कुनै काम गर्न सकेनन्, हाम्रो समस्या उस्तै छ, म २२ वर्षसम्म आफ्नो घरमा बस्न पाएको छैन्, एक महिना अरुको घरमा बस्दा भाडा नदिँदा कति समस्या हुन्छ ?’

घर्तिमगरले थपे, ‘यो मात्रै होइन, हाम्रो नेपालमा सबैलाई बाँच्न पाउने अधिकार छ, यस अधिकारलाई हामीले उपभोग गर्न नपाउने कहाँ लेखिको छ ? पैत्तृक सम्पति आफ्नो हो भन्न नपाउने ? हाम्रा सन्तानहरु, हाम्रा दाजुभाईहरु गुमेका छन्, ज्युउँदै जलाइएको छ, बेपत्ता पारिएको छ ।’

उनले अझै थपे, ‘रोल्पा साविक दुव्रिङ गाविसकी जैसरी रोकाको श्रीमान वेपत्ता भएको १५ वर्ष भयो । उनको कुनै खोजखबर छैन्, कुनै वास्ता छैन्, सुतेको मानिसलाई उठाएर वेपत्ता पारिएको छ, यस्ता धेरै दुःखद घटनाहरु छन्, हामी जस्ता कमजोर मानिसहरुको लागि न्याय दिने कोही भएन, न त पत्रकाहररुले नै राम्रोसँग लेखिदिन्छन् न राज्यले सुनिदिन्छ ।’

अध्यक्ष धर्तिमगरले विगत पाँच वर्षदेखि छोराको न्यायको लागि अनशन बसेकी गोरखा फुजेलकी गंगामायाको बारेमा सरकार गम्भीर नहुनु न्यायिक संकट परेको टिप्पणी गरे । बेपत्ता पारिएका र घर सम्पत्ति लुटिएकाहरुको बारेमा सरकारले तत्काल उचित निर्णय नगरे आफूले अनशन बस्ने तयारी थालेको उनले बताए ।

धर्तिमगरले भने, ‘पीडकलाई कारबाही गरिनुपर्ने, द्धन्द्धकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको आधिकारिक सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने, विस्थापितलाई स्थापित गर्नुपर्ने, विद्रोही तथा राज्य पक्षबाट लुटिएको सम्पति फिर्तासँगै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु अघि सारेका छौँ, सरकार हाम्रा मागहरुमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।’