काठमाडौंः क्यासिनो अन्ना संघर्ष समितिले सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायहरुसँग जोडदार माग गरेको छ । समितिले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो माग गरेको हो ।
सरकारले २०६८ साउन ४ गते ९२२ जना मजदुरलाई समायोजन गर्नुपर्ने निर्णय गरेकोमा उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने क्यासिनो अन्नाका पीडित मजदुरहरुको माग छ । सरकारी निर्देशन अवज्ञा गर्दै आएको होटल अन्नपूर्णकी सञ्चालक सिर्जना राणाले अहिलेसम्म विनाकारण कामबाट हटाएका क्यासिनोका कामदार मजदुरलाई विभिन्न बहाना देखाउँदै वर्षौदेखिको तल भत्ता समेत नदिई बेहाल बनाएको उनीहरुको गुनासो छ ।
होटल अन्नपूर्णको लेटरप्याडमा नियुक्तिपत्र बोकेका क्यासिनो अन्नाका मजदुरहरुलाई थाहै नदिई गोर्खा भूकम्पका कारण क्यासिनो बन्द रहेको बेला रातारात सिर्जनाले क्यासिनो रहेको भवन भत्काएर नयाँ क्यासिनो खोल्न लागेकी थिइन । २०६३ पछि क्यासिनोका वास्तविक मालिकलाई नेपालबाट लखेटिएपछि एकपछि अर्को आफूलाई मालिक बन्न खोज्ने तर मजदुर र राज्यलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व नबुझाएर समस्यालाई जटिल बनाउँदै लगेका थिए ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजुसँगको निकटताको बलमा सिर्जनाले आरजु र निवर्तमान पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देवलाई ठूलो रकम घुस दिएर नयाँ क्यासिनोको लाइसेन्स लिने काम गरेपछि आफ्नो रोजिरोटीको पर्खाइमा रहेका मजदुरहरु निराश र आक्रोसित भएका हुन् ।
संघर्ष समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफूहरुले उठाएका मागहरु तत्काल पूरा हुनुपर्ने उल्लेख छ । समितिले आफ्ना माग पूरा गराउन जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि पछि नहट्ने चेतावनी दिएको छ ।
आफूहरुको दायित्व भुक्तान नगरी होटलमा नयाँ क्यासिनो सञ्चालन नगर्न माग गर्दै आएका मजदुरहरुले आफूहरुको जागिर जोडेर निरन्तरता दिनुपर्ने, मजदुरहरुको बाँकी बक्यौता क्यासिनो सञ्चालन गर्नुपूर्व नै भुक्तानी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरुले मजदुरहरुको भुक्तानी नगर्ने हो भने लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने र सरकारको रोयल्टी, मजदुरको ज्याला, उपदान भुक्तानी नगरी क्यासिनोको नाम र सञ्चालक फेरेर अर्को क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने भन्दै माफियाहरुले राजश्व छल्ने गरेकोले बाँकी बक्र्यौक्ता चुक्ता नगरी क्यासिनोको सञ्चालक परिवर्तन गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, क्यासिनो सञ्चालन गर्ने ठाउँमा उपलब्ध गराउने होटलको नविकरण रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल स्वतन्त्र होटल तथाक्यासिनो मजदुर युनियनका राष्ट्रिय अध्यक्ष सुर्य कुँवरले सबै सरोकारवालाहरु एक ठाउँमा बसेर यो समस्या हल गर्नको लागि अब पहल गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । त्यस्तै, अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुँरा मजदुर संघका उपाध्यक्ष मिलन मल्लले नयाँ सञ्चालनमा आएको क्यासिनो तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘एउटा होटलमा एउटा क्यासिनोको लाइसेन्सको बाँकी बक्यौक्ता हुँदाहुँदै अर्को संस्था (एट्लान्टिक रिक्रियशन सेन्टर) लाई कसरी क्यासिनो सञ्चालनको लागि अनुमति दिन मिल्छ ? यो त मिल्दै नमिल्ने कुरा हो, यो कानूनी राजको बर्खिलाप हो ।’
नेपाल स्वतन्त्र होटल मजदुर श्रमिक सम्बद्ध संघका अध्यक्ष खेमराज खड्काले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनले अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्नको लागि आफूले पनि पहल गर्ने विश्वास दिलाए । खड्काले तीनवटै संघ एकजुट भएर आगामी दिनमा संघर्ष गर्ने वचन दिए ।
संघर्ष समितिका तर्फबाट मुरारी दाहालले आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनले भने, ‘आधा दर्जनभन्दा बढि मजदुर साथीहरुले आत्महत्या गरिसक्नुभयो, कतिपय साथीहरु अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा हुनुहुन्छ, सरकारले हाम्रा मागहरु पूरा गरोस् ।’
समितिका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको प्रतिवेदन–०७२ ले समेत सरकारी निकायलाई दोषी देखाउँदै महाभूकम्पको मौका छोपी होटल व्यवस्थापनले आफूखुशी अनियमित तवरले क्यासिनो सञ्चालन रहेको भवन भत्काएर समस्या झन बढाएको ठहर गरेको थियो ।
त्यति मात्रै नभएर संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई वास्ता नगरी पूनः सरकारका केही भ्रष्ट कर्मचारीको मिलेमतोमा नयाँ अनुमतिपत्र लिई नाम समेत परिवर्तन गरी सोही होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको पीडित मजदुरहरुको आरोप रहेको छ ।
उनीहरुले श्रम कार्यालयबाट मुद्दा जितिएको र अहिले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हुँदाहुँदै नयाँ क्यासिनो सञ्चालन (त्यो पनि नयाँ नाममा) गर्नु गलत भएकोले तत्काल नयाँ क्यासिनो खारेज हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता र होटल तर्फबाट पनि एक जना अधिकारीलाई निम्त्याइएको भए राम्रो हुनेथियो भन्दै गैरजिम्मेवार तर्क गरेका थिए ।
