काठमाडौंः बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी)ले जारी गरेको विवादास्पद थप सेयर निष्काशन (एफपीओ)मा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले रुची नदेखाएपछि संस्थागत लगानीकर्ताका लागि भन्दै पुनः म्याद थप गर्दा पनि सेयर बिक्री हुन नसकेको खुलासा भएको छ ।
बीपीसीको अझै ६४ करोड रुपियाँ बराबरको १२ लाख ८६ हजार ५८८ कित्ता
को एफपीओ बिक्री हुन बाँकी रहेको छ । साधारण सेयर नै निष्काशन नगरी एकैपटक नेपाल धितोपत्र बोर्डका अधिकारीले आर्थिक प्रालेभनमा बीपीसीलाई ५०१ रुपियाँ प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिएको भन्दै सेयर बजारमा बोर्डको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।
उक्त कम्पनीको गत गत माघ १५ गतेबाट एफपीओ निष्कासन भएको थियो । बिक्री खुलेको १७ दिनमा ८० हजारले एफपीओको लागि आवेदन दिए पनि अधिकांश आवेदकले १० कित्ताका लागि मात्र आवेदन दिएपछि ठूलो परिणामको एफपीओ बिक्री हुन नसकेको हो ।
कम्पनीले भने एफपिओ निष्काशनअघि बजारमा गलत प्रचार भएकोले आवेदन कम परेको तर्क गरेको छ । धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरुले आर्थिक प्रलोभनमा महंगो मूल्यमा एकैचोटी एफपीओ निष्काशन गर्न दिएको तथ्य बाहिरिएपछि लगानीकर्ताहरु सशंकित भएका थिए ।
सेयर बिक्री नभएपछि एक महिनासम्म म्याद थप गर्न पाउने सुविधा प्रयोग गर्दै बीपीसीको बिक्री प्रवन्धकले फागुन १५ गतेसम्म सेयर आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कुल दुई अर्ब चार करोड ४५ लाख रुपियाँ बराबरको एफपीओ बिक्री खुला गरेको बीपीसीको सेयरमा लगानीकर्ताले न्युनतम १० देखि २० हजार चार सय कित्तासम्म आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि लगानीकर्ताले बढि जोखिमपूर्ण र विवादित देखिएपछि थोरै रकम मात्रै लगानी गरेका थिए ।
फागुन १५ गतेभित्र पनि बाँकी सेयर बिक्री नभए अन्डरराइट गर्ने कम्पनीहरु एनएमबी क्यापिटल, लक्ष्मी क्यापिटल, एनआइबिएल क्यापिटल, ग्लोबल आइएमइ क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले बाँकी सेयर खरिद गर्नुपर्नेछ ।
ती कम्पनीहरुले ५० प्रतिशतभन्दा बढि सेयर बिक्री भए बिक्री नभएको बाँकी सेयर आफूहरुले किन्ने प्रत्याभूति गरेका छन् । यसले बीपीसीको प्रतिष्ठा संकटमा परेको छ भने सेयर प्रत्याभूति गर्ने मर्चेन्ट कम्पनीहरु आर्थिकरुपमा संकटमा पर्ने देखिएको छ ।
जम्मा १० करोड रुपियाँ पुँजीका यस्ता कम्पनीले बीपीसीको करोडौं सेयर किनेर बीपीसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्यो भने ती कम्पनीहरु धरासायी हुनुका साथै उनीहरुको तरलतादेखि नाफा आर्जन गर्ने, अन्डरराइट र बिक्री प्रबन्धकको काम गर्ने कुरासमेत प्रभावित हुने देखिन्छ । यसको असर उनीहरुका मातृ कम्पनी (बैंक)हरुमा समेत पर्ने देखिन्छ ।
