साँसदको सपथ नलिई प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीको पद वैधानिक तथा नैतिक संकटमा

Advertisement

काठमाडौंः प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुपमा संसदमा सपथ नलिई एक्कासी प्रधानमन्त्री भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रधानमन्त्री पद कानुनी र नैतिक विवादमा परेको छ । प्रधानमन्त्री हुनलाई साँसदको सपथ अनिवार्य भनेर संविधान र कानुनमा अनिवार्य व्यवस्था नभए पनि साँसदहरुले सपथ भने अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, संसद बैठक बस्न नपाउँदै शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिएकै दिन एमाले र माओवादी केन्द्रका साँसदहरुको हस्ताक्षरका आधारमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सपथ गराएकी थिइन ।

अधिकांश विषयहरुमा पर्खिएर निर्णय गर्ने गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न किन सपथ ग्रहणसम्म कुर्न सकिनन् ? भन्ने प्रश्न जनमानसमा सुरु भएको छ । सांसदहरुको कार्यकालको गणना पनि सपथ लिएपछि मात्र सुरु हुन्छ ।

एकजना जनप्रतिनिधिलाई साँसदको रुपमा चिन्ह उसले सपथ लिएकै हुनुपर्छ । तर, सपथै नलिई ओलीलाई कसरी प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयले चिन्यो भन्ने प्रश्न कानुन व्यवसायीहरुको छ ।

नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी भन्छन, ‘साँसदको सपथ नखाई प्रधानमन्त्री हुन पाइन्न भनेर संविधान वा कानुनमा छन । तर, एउटा साँसद हुन उसले सपथ खानैपर्छ । यो अनिवार्य हो । यो कुरालाई राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयले बुझेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यत्रा दिन उहाँहरुले कुर्नुभएको थियो । थप दुई दिन कुर्दा के जान्थ्यो र ?’

अर्कोतर्फ निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । बैठक बसेपछि प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त दलको नेता वा बहुमत पुर्याउने गठवन्धन दलहरुको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेमा ओली फाष्टट्राकबाट प्रधानमन्त्री बन्न खोज्दा आफै विवादमा परेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदको बहुमत चाहिन्छ । उक्त संसदको बैठक बस्न राष्ट्रपतिले अधिवेशन आव्हान गर्नुपर्छ । संसद नै नबसी र साँसदको सपथ नै नलिई ओली कसरी सँसदको सदस्य भए ? कसरी बहुमत साबित गरे ? र राष्ट्रपतिले कुन आधारले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन भन्ने प्रश्न कतिपय कानुन व्यवसायीको छ ।

आफ्नो नाम नलेख्न आग्रह गर्दै एकजना वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले भने, ‘उहाँहरुले संसदीय व्यवस्थालाई बिर्सिएको हो वा मिचेको हो ? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जसरी सोझै नियुक्ति भएको देख्दा मलाई आश्चर्य लाग्यो ।’

Advertisement

Advertisement

Advertisement