काठमाडौं: सरकारले तोकेको वार्षिक सञ्चालन खर्च ४ लाखबाट बढाएर साविकका गाउँ विकास समितिका सचिवहरुले थप रकम खर्च गरेको खुलासा भएको छ ।
लेखापरीक्षणमा खर्चको बिल भरपाइ जुटाउन नसकेपछि सचिवहरुको भागाभाग भएको छ भने केही सचिवहरुले लेखा परीक्षणमा खटिई आउने मलेपका डोर टोलीलाई मिलाइसकेको बताउन थालेका छन् ।
मलेपका लागि खटिई आउने टोली सदस्य जगदीश घिमिरेले कसैले मिलाउन नसक्ने बताएका छन् । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छापिएको छ ।
मलेपको नीति विपरीत लेखा परीक्षणमा नभेटिएका बिल भरपाइलाई पुनः तयार गर्ने गरी सचिवहरुलाई सहुलियत दिइरहेको छ ।
समाचारमा लेखिएको छ, घिमिरेले ३५ दिनसम्म त्यस्ता बिल भर्पाइ ल्याउन सकिने बताए ।
