सात प्रतिशत वृद्धिदर कायम राख्न ३० हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक

bidhut-line

काठमाडौंः नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत कायम राख्ने हो भने सन् २०४० सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरलाई आधार मानेर तयार पारेको एक रणनीतिक कार्ययोजनामा अबको २२ वर्षपछि विद्युत् उत्पादन क्षमता २९ हजार ४२७ हजार मेगावाट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सामान्य रुपमा ४ दशमलव ५ प्रतिशतको दरले मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थामा भने सन् २०४० मा मात्रै १९ हजार १५१ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको सन्दर्भमा सोही दरलाई नै आधार बनाएर विद्युत्को माग तथा आपूर्तिको समेत प्रक्षेपण गरिएको हो ।

ss-college

प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२० अर्थात् आगामी दुई वर्षभित्र ७ दशमलव २ प्रतिशतको दरमा आर्थिक वृद्धि भए तीन हजार ६११ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणले ९ दशमलव २ दरले आर्थिक वृद्धि हुने अवस्थामा भने सन् २०४० मा ४२ हजार २२८ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्नेछ ।

नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरिए सो अवधिमा ५१ हजार ३३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । आव २०७३/७४ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ९ प्रतिशत भएको र चालू आवमा ७ दशमलव २ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको सन्दर्भमा प्राधिकरणले पनि सोही आधारमा विद्युत्को क्षमताका बारेमा प्रक्षेपण गरेको हो ।

नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर दक्षिण एशियामै कम रहेको सन्दर्भमा विद्युत् खपत बढाउन पनि नीतिगत सुधार, औद्योगिक विकासमा जोड दिनुपर्ने जानकारको भनाइ छ ।

मुलुकभित्रै उल्लेख्य मात्रामा विद्युत् आपूर्ति हुने हो भने तत्कालै पाँच हजार मेगावाट बराबर खपत गर्न सकिनेसमेत प्राधिकरणको बुझाइ छ । विद्युतीय सामग्रीको अत्यधिक प्रयोग तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो भने मात्रै पनि तत्काल पाँच हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुनसक्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा रहेको जलविद्युत्को विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा पार्न सकिए आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीले पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा गत वर्षदेखि विद्युत् कटौतीको अन्त्यपछि औद्योगिक क्षेत्रमा सुधार आएको र यसलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रमा एक युनिट विद्युत् बराबर दश गुणा प्रतिफल प्राप्त हुने महासंघको भनाइ छ । आव २०७३/७४ को तुलनामा औद्योगिक क्षमतामा ९ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि हुनुको पछाडि पनि विद्युत्को सहज उपलब्धता नै रहेको महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको भनाइ छ ।

मानव विकास सूचकाँकमा पनि विद्युत्को भूमिका महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दरका आधारमा पनि पछिल्लो दिनमा मानव विकासको सूचकाँक निर्धारण गर्ने गरिएको छ ।

सार्क क्षेत्रमा औसतमा ७७१ किलोवाट घण्टा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर रहेको छ । अफगानिस्तानको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर १०१ किलोवाट घण्टा रहेको छ । नेपालको भने १६० किलोवाट घण्टा मात्रै रहेको छ ।

चीनको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर तीन हजार ४९३ किलोवाट घण्टा छ भने भारतको ९१७ किलोवाट, भुटानको एक हजार ६१९, श्रीलंकाको ४९० र माल्दिभ्सको ७५२ किलोवाट घण्टा रहेको छ । दक्षिण कोरियाको १२ हजार ९०० र नर्वेको २३ हजार १७४ किलोवाट घण्टा रहेको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर र मानव विकास सूचकाँकमा समेत ऊर्जाको खपतले योगदान गर्ने भएकाले त्यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा अरविन्दकुमार मिश्रको भनाइ छ । अतः आर्थिक समृद्धिको मानक ऊर्जा उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।