सरकारको विद्युतीय भुक्तानी सेवा विस्तार, वित्तीय कारोबार पारदर्शी हुने

काठमाडौंः नेपाल क्लियरिङ हाउसले एनसीएचएल–आइपीएसमार्फत विद्युतीय भुक्तानी सेवा विस्तार गर्ने क्रममा बुधबारबाट ललितपुर र त्यसपछि काठमाडौं, भक्तपुर हुँदै नेपालभरका सबै कार्यालयहरुमा यो सेवा लागू गर्ने भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत बर्ष फागुन १५गते सिंहदरबारस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सेवा प्रदायक फर्म, कम्पनी, संस्था वा व्यक्तिको बैंक खातामा नै जम्मा हुने गरी एनसीएचएल–आइपीएसमार्फत विद्युतीय भुक्तानी सेवा सुरु गरेकोमा अब यसलाई मुलुकभर विस्तार सुरु गरिएको हो ।

nic-asia

एनसीएचएल–आइपीएसमार्फत विद्युतीय भुक्तानी गर्न सम्बन्धित कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाउँदा अब भुक्तानी दिनुपर्ने सेवा प्रदायक संस्था, फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिको बैंक खाता पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

भुक्तानी आदेश प्राप्त भएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आफ्नो बैंकमार्फत हितग्राहीको खातामा सिधै रकमान्तर गरिदिने छ । हाल एभरेष्ट बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृÈि विकास बैंकबाट सरकारी भुक्तानी कारोबार हुँदै आएको छ ।

यस सेवाको विस्तारले सरकारको भुक्तानी कारोबारहरु सिधै बैंकमार्फत विद्युतीय माध्यमबाट गरिँदा वित्तीय अनुशासन र वित्तीय पारदर्शीता कायम गर्न विशेÈ मद्दत पुग्नुका साथै सरकारको विद्युतीय भुक्तानी गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न समेत सहयोग पुग्ने विश्वास नेपाल क्लियरिङ हाउसको रहेको छ ।