काठमाडौंः नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर बधाई दिने र आफ्नो गुनासाहरु पोख्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुको विगतको परम्परालाई नेपाल उद्योग परिसंघले पनि कायम राखेको छ । अघिल्ला दिनहरुमा नेपाल उद्योग महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले खतिवडालाई भेटेका थिए भने शुक्रबार परिसंघले भेट गरेको छ ।
परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले खतिवडालाई भेटी हाल अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौति, खास गरी तरलताको समस्या, औद्योगिक अनुकूल वातावरणको अभाव, आवश्यक ऐन नियम निर्माण र नियमनकारी निकायहरुमा आवश्यक सुदृढीकरणको आवश्यकता रहेको बतायो ।
अध्यक्ष शर्माले यी समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले उपयुक्त रणनीतिसँगै उद्योग सम्बन्धीकानुन र नीतिगत सुधार गरी लगानी योग्य वातावरण प्रत्याभूत हुने गरी कार्य गर्नुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीस्तरमा नियमित र निश्चितरुपमा भेट गरी परामर्श बैठकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, असल र अनुकूल व्यवसायिक बातावरण, खासगरी सेवा क्षेत्र पर्यटन, सुचना प्रविधि, कम्प्युटर सफ्टवयर, स्वास्थ्य पर्यटन आदि क्षेत्रको निश्चित रणनीति तयार गर्न सके यसबाट रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने, वित्तीय क्षेत्र विस्तार हुने र व्यापार घाटा उल्लेख्य रुपमा घट्न सहयोग पुग्ने धारणा राखे ।
व्यवसायीहरले जनताको पूर्ण समर्थन प्राप्त यो सरकारले आर्थिक एजेण्डालाई चाँडो भन्दा चाँडो ल्याई त्यसमा परिसंघ सहकार्य गर्न आतुर रहेको र यसै क्रममा समृद्धिको मार्ग चित्रबारेमा विभिन्न सरोकारवाला निजी क्षेत्रहरु बीचको सम्वाद, सहमति र सुझावमा तयार पारिएको समृद्धिको एजेण्डा निकट भविष्यमा नै सरकारलाई बुझाउन परिसंघले गृहकार्यमा रहेको बताएका थिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न लगानीसँग सम्बन्धित ऐन नियमहरुको पुनरावलोकन गर्न र अनावश्यक, झन्झटिलो र अप्रतिस्पर्धी ऐन नियम खारेज गर्नेतर्फ सरकारको दृढ संकल्प रहेको बताए । लगानी बोर्ड ऐन समय सापेक्ष नभएको र अन्तर मन्त्रालय समन्वयको समस्या समेतको कारण अपेक्षित परिणाम देखाउन नसकेको सन्दर्भमा सो ऐन समेत पुनरावलोकन गरिने उनले बताए ।
खतिवडाले सार्वजनिक निजी साझेदारी कानुनसमेत सफल कार्यान्वयन नभएको कटु यथार्थ बताउँदै उनले यसका लागि लागू गर्ने निकाय, सञ्चालन गर्ने तौरतरिका र संभाव्य जोखिमको पूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा गरिने समेत बताए ।
उनले परियोजनाहरु सफल कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा परियोजना कार्यान्वयन इकाई र निरीक्षण इकाई समेत प्रभावकारी बनाइने, सुशासन सम्बन्धमा विदेशी लगानी सम्बन्धी फाइल ट्रयाकिङ्ग व्यवस्था लागू गर्ने, विदेशी स्वदेशी लगानी आर्कषित गरी तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका उद्योग र निकासी प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगहरुको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने र निर्यातमा दिइने सुविधा उत्पादन तहदेखि निकासी बजार तहसम्म दिँदा बढी ध्यान उत्पादन, पूर्वाधार र बजारीकरणलाई सरकारले जोड दिने बताए ।
छिमेकी मुलुक भारत र चीनले गरेको आर्थिक समृद्धिको लाभ नेपालले पर्यटन जस्तो सेवा क्षेत्रबाट लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । मुलुकको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिमा खास गरी निजी क्षेत्रको स्पष्ट व्यवस्थापन, सेवाको गुणस्तर, प्राविधिक शिक्षामा र समग्र शैक्षिक प्रणालीमा, औद्योगिक पूर्वाधार बैक, विदेशी लगानी आदिमा आधारित परियोजना केवल सरकारले मात्र निर्माण गर्न संभव नहुने हुँदा स्वदेशी एवं बैदेशिक लगानी र पुँजी जुटाउन निजी क्षेत्रबाट समेत प्रयास हुनुपर्ने धारणा खतिवडाको छ ।
मुलुक संघीयताको नयाँ परिवेशमा गएको अवस्थामा साधन स्रोतको अधिक चाप पर्न जाने भए पनि करको दर बढाउने स्थिति नरहेको भन्दै उनले त्यस्तो हुँदा नीतिनियमको पूर्ण परिपालना, थप पुँजीनिवेश गर्नु आवश्यक र अनिवार्य रहेको बताए । कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीलगायत सहभागी थिए ।
