सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा शुक्रबार वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी मन्त्रीहरूसँग छलफल कार्यक्रम गरियो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको आयोजनामा प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रम गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित विभागीय मन्त्री सम्मिलित उक्त छलफल कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको बजेट तर्जुमा, यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनको तथ्याङ्क एकिन, आर्थिक अधिकारको प्रयोग र त्यसका लागि आवश्यक नीति निर्माणका विषयमा अन्तरक्रिया भएको थियो ।
छलफलमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले वित्तीय समानीकरण र राजश्व बाँडफाँडमा संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशका लागि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । योजनामन्त्री ज्वालाले कर्णाली प्रदेशलाई अन्य प्रदेश समान बजेट विनियोजन गरे न्याय नहुने पनि जनाए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णाली प्रदेशको मौलिकता सुहाउँदो वित्तीय नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । कुनैपनि संरचना नबनेको प्रदेशका लागि संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तीर्थबहादुर राईले उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकेको आधारमा नागरिकलाई कर लगाउनुपर्ने बताए । राईले प्रदेश विकासका लागि योजना बनाएर स्रोत खोज्नुपर्ने औँल्याए ।
कार्यक्रममा वित्तीय आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले यहाँको आवश्यकता पहिचान गरी बजेट निर्माणको सुत्र तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । सचिव अर्यालले प्रादेशिक विकासको सोचको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने र स्रोतको परिपूरण भने आयोगले गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी, सामाजिक विकास मन्त्री दलबहादुर रावल र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीसहित विभिन्न मन्त्रायलका सचिवहरू, सुर्खेत जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह, प्रदेशको बजेट निर्माणका लागि विज्ञहरूसँगको सुझाव आवश्यक रहेको बताए ।
सुर्खेतमा साइरन जडान
यसैबीच, कर्णाली प्रदेशका शहरलाई सुरक्षित बनाउन यहाँको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा साइरन जडान गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ प्रगतिनगर टोलमा साइरन जडान गरिएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले साइरन जडानको विधिवत उद्घाटन गरे । “नगरपालिकाको प्रगतिनगरमा राखिएको सामुदायिक साइरन टोलका ६० जनाको मोबाइलमा सेट गरिएको छ,” मन्त्री भण्डारीले भने ।
टोलमा हुने चोरी, डकैती, लुटपाट तथा आपराधिक क्रियाकलाप र प्राकृतिक प्रकोप जस्ता घटनाहरू आइपरे÷भएमा साइरनको कोड पुस गर्न मिल्ने भण्डारीले बताए ।
कोड पुस गरेलगत्तै साइरन बज्ने र छजनाको मोबाइलमा म्यासेजमा जाने पद्दति सेट गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताए । उनका अनुसार सामुदायिक साइरन सेट गरिएकामध्ये पाँचजना स्थानीयवासी र एउटा प्रहरीको मोबाइलमा म्यासेज जानेछ ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक
रणबहादुर चन्दले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सघाउ पुग्ने र यसले समृद्धिको आधार तयार गर्ने बताए ।
