त्रिशूलीः प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई कर्मचारीले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन् ।शनिबार जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा पौडेलले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारीहरू जान नचाहनुले कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई असहयोग गरेको दावी गरे ।
उनले भने, “सरकारले खटाएका मध्ये २० प्रतिशत कर्मचारीमात्र प्रदेशमा जानुले असहयोग गरेको स्पष्ट हुन्छ । कर्मचारीहरू सिंहदरबारको वरपरमात्र रहन चाहने देखिनु दुर्भाग्य हो । कर्मचारी अभावकै कारण प्रदेश सरकारले बनाउने कानूनहरू निर्माण थालनीसमेत हुन सकेको छैन ।”
चौध वर्षसम्म स्थानीय तहमा हालीमुहाली गरेका कर्मचारीतन्त्र देशमा छ महिनामा तीनै तहको निर्वाचन सफल भएपछि अत्तालिएर स्थानीय सरकार असफल बनाउन क्रियाशील रहेको आरोपसमेत मुख्यमन्त्र पौडेलले लगाए ।
असी प्रतिशत कर्मचारी प्रदेश तहमा नजाँदा मन्त्रालयहरू सुनसान रहेका कारण काम गर्न समस्या रहेको बताउँदै उनले केन्द्र सरकारले तत्काल खटाइएको स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश नं ३ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापितले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने बताए । उनले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गरिनेसमेत बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तमान तामाङले संविधानले जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार र कामको बारेमा प्रदेशले तय गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेकाले प्रदेश सरकारले समन्वय समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन माग गरे ।
समन्वय समितिको तर्फबाट मुख्यमन्त्री पौडेललाई जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार समेटेको मस्यौदा कानूनसमेत हस्तान्तरण गरिएको थियो । मस्यौदा कानूनमा समन्वय समितिको अधिकार र भूमिकाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख तामाङले प्रदेशले आगामी दिनमा कानून निर्माण गर्दा समन्वय समितिको भूमिकालाई स्थान दिएर कानून बनाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा पञ्चकन्या गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर लामा ‘रमेश’ले भौतिक पूर्वाधार नहुँदा समस्या भएको बताए । उनले भने, “हामीलाई भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्ने अधिकार पनि छैन । पहिले जग्गा दिन्छु भन्नेहरूले पनि अहिले दिएनन् । गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालन गर्न नै समस्या भएको छ ।”
कर्मचारीको अभाव झेल्दै आएको बताउँदै किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामाले स्थानीय सरकार गठन भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय तहको आवश्यकतालाई ध्यान नदिएको बताए । उनले भने, “अब प्रदेश सरकार आएपछि केही होला भन्ने आशा राखेका छौँ ।”
घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गर्न जिल्लामा पठाउँदा गाउँपालिकामै हुने भनेर फिर्ता पठाउने गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष लामाले भने, “न हामीसँग कार्यविधि छ । न त्योसँग सम्बन्धित कर्मचारी नै पठाएको छ । यसले अन्योल सिर्जना भएको छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार त दिएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन आवश्यक जनशक्तिको अभाव भएको छ ।”
तादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण पाण्डेले स्थानीय सरकार मातहत रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यक भएको बताए । कार्यक्रममा विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डित, लिखु गाउँपालिकाका अध्यक्ष ध्रुव श्रेष्ठ, दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष योविन्द्रसिंह तामाङले नुवाकोटको समृद्धिका लागि प्रदेशले उचित भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
