कावेली करिडोर प्रसारणलाइनको सर्वे गर्न दिन स्थानीय सहमत

Advertisement

काठमाडौंः इलामको देउमाई नगरपालिका–७ सिद्धिथुम्काबासी कावेली करिडोर प्रसारण १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको सर्वे गर्न दिन सहमत भएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयोजना, देउमाई नगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाबीच शनिबार भएको छलफलमा प्रसारणलाइनबाट प्रभावित हुने जग्गा तथा घरधनी, रुखबिरुवा, घरटहरा लगायतका संरचनाको यकिन गर्न तत्काल सर्वेको काम सुरु गर्ने सहमति जुटेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रभावितको यकिन गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने र त्यसपछि प्रसारणलाइन निर्माणको काम सुचारु गर्ने निर्णय भएको छ । प्रसारणलाइनको बाटो (राइट अफ वे)मा पर्ने जग्गाको सतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, रुट परिवर्तन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी स्थानीयले प्रसारणलाइन निर्माणमा अवरोध गरेका थिए ।

स्थानीयको अवरोधका कारण सिद्धिथुम्कामा ११ वटा टावर निर्माण हुन सकेको छैन । स्थानीयको अवरोधले काम गर्न नसक्दा पाँचथर र ताप्लेजुङमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका झण्डै एक सय मेगावाटका आयोजनाहरुको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था छ ।

प्रसारणलाइन निर्माणमा अवरोध भएपछि समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणको टोली, आयोजनास्थल पुगेको थियो । छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कार्यकारी निर्देशक घिसिङले स्थानीयबासीको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका थिए ।

उनले राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको काममा अवरोध नगर्न आग्रह गरे । घिसिङले काममा अवरोध हुँदा सो क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर गएको भन्दै यस्तो अवस्थाले एकातर्फ प्राधिकरणले ऊर्जा उत्पादकहरुलाई पेनाल्टी तिर्नुुपर्ने, अर्कोतर्फ आफ्नो उत्पादन खेर फाली लोडसेडिङ हुन नदिन भारतबाट थप विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए ।

कावेली करिडोर प्रसारणलाइन निर्माण करिव १० वर्षअघि सुरु गरिएको थियो । आयोजनाको निर्माण आगामी असारसम्ममा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन, प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’मा स्थानीयको अवरोध, रुख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ लगायतले आयोजनाको काम ढिलाई भएको जनाइएको छ ।

घिसिङले प्रसारणलाइनको दायाँ वायाँ ९/९ मिटर राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको स्थानीय बासिन्दाको मागअनुसार सतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिन नसकिने बताए । विद्यमान कानूनअनुसार मूल्याङकीत रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिन नसकिने उनको भनाई छ । टावर रहने स्थानको जग्गाको सतप्रतिशत र राइट अफ वेको १० प्रतिशत मात्रै क्षतिपूर्ति दिने कानूनी व्यवस्था रहेको प्राधिकरणको भनाई छ ।
छलफलमा देउमाई नगरपालिका प्रमुख सूर्यप्रसाद पोखरेलले राष्ट्रिय महत्वको आयोजना अगाडि बढाउन पूर्ण सहयोग र समर्थन रहेको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय महत्वको आयोजना नजायज माग राखी अवरोध गर्नु हुँदैन । अवरोध हटाई काम सुचारु गर्न सहजीकरणका लागि स्थानीय सरकार सधैं तयार छ ।’

यसैगरी, पाँचथरको फिदिम नगरपालिको जोरसल्ला–थापाटार खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण सुचारु गर्ने सहमति भएको छ । त्यसखण्डमा ११ वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ ।

पाँचथर र ताप्लेजुङमा रहेका कावेली, हेवा, माइ लगायतका खोलामा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाहका लागि कावेली करिडोर निर्माण भइरहेको हो । झापा दमकबाट सुरु भएको प्रसारण लाइन इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम हुँदै ताप्लेजुङसम्म पुग्छ । प्रसारण लाइनलाई तीन खण्डमा भिाजन गरी निर्माण भइरहेको छ ।

त्यसमध्ये पहिलो दमक–गोदक खण्डको निर्माण भइसेकको छ । दोस्रो खण्ड गोदक–फिदम (थापाटार) खण्डमा स्थानीयका अवरोधका काम काम अवरुद्ध छ । तेस्रो फिदिम–ताप्लेजुङ खण्डको निर्माण अन्तिम चरणमा छ । गोदक, थापाटार र ताप्लेजुङमा (अमरपुर)मा सव–स्टेसन निर्माण सकिएको छ । ९०.२ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा २६३ वटा टावर निर्माण हुने छन् ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement