काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) पाँच प्रतिशत बढी हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरण गर्न नदिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । उो नियम असोज मसान्तबाट लागू हुनेछ ।
राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै स्प्रेडदर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भएको पाइए शाखा विस्तार, भूकम्प पीडितलाई प्रदान गरिने बाहेकका पूनःकर्जा सुविधाका साथै लाभांस वितरणमा रोक लगाउनेसम्मको काराबाही गर्ने कुरा सुचित गरेको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले क , ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा र स्रोत परिचालन सीसीडी रेसियोको अनुगमन तथा हर्जानासम्बन्धी व्यवस्था गर्दै कर्जा र स्रोतको परिचालनको अनुगमन दैनिक रुपमा गर्ने र मासिक औसत आधारमा त्यस्तो अनुपात नाघेमा कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि मसान्तसम्म प्रत्येक कार्यदिन सार्वजनिक विदाबाहेकको आधारमा यसको मासिक औसत निर्धारण गरिने छ ।
