सरकारले नसुनेको भन्दै अस्थायी शिक्षकहरु नेपाली सेना र पूर्वराजासँग हारगुहार गर्दै

Advertisement

काठमाडौंः अस्थायी शिक्षकहरुले सरकारले आफ्नो आवाज नसुनेको भन्दै चैत २३ गतेको परीक्षा स्थगित गर्न नेपाली सेनासँग गुहार मागेको छ । अस्थायी शिक्षकहरुले यसअघि न्यायका लागि भन्दै पूर्वराजालाई निवेदन दिएका थिए ।

गएको २०६६ माघ २४ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम विज्ञापन नगरेर सरकारले अस्थायी शिक्षकहरुमाथि अन्याय गरेको भन्दै न्यायका लागि नेपाली सेना गुहारेको हो ।

शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधन खारेज गर्न माग राख्दै दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा चलिरहेको र इजलाशले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको अस्थायी शिक्षकले जानकारी दिएका छन् ।

संवैधानिक इजलाश पुनः बस्न प्रधानन्यायाधीश आवश्यक पर्ने तर प्रधानन्यायधीश छनौटमा धेरै समय लाग्ने भएकाले अस्थायी शिक्षकहरुले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म परीक्षा स्थगित गर्न आग्रह गरेका हुन ।

मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गुह्वेश्वरी मावि काठमाडौंका अस्थायी शिक्षक डण्डपाणी भुसालले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म परीक्षा स्थगित गर्न माग गरे । उनले २०६६ को सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना र अदालतमा जारी मुद्दाप्रति बेवास्ता गरेको प्रति आपत्ति जनाए ।

भुसालको तर्कअनुसार अदालतको आदेश नमान्ने हो भने राज्य असफल हुने र राज्य असफल भए सेना सक्रिय हुनुपर्ने मान्यताका आधारमा आफूहरुले सेनासँग हारगुहार गरिएको हो ।

प्रभात मावि क्षेत्रपाटीका अस्थायी शिक्षक सूर्य तिवारीले राज्यले न्याय नदिएकाले आफूहरु यसअघि नेपाली सेनाको शरणमा गएको भन्दै यदी चैत २३ को परीक्षा स्थगित नगरिए परीक्षा स्थगित गरिदिनका लागि नेपाली सेनालाई आग्रह गरे ।

सबै अस्थायी शिक्षकहरुलाई २०६६ माघ २४ को फैसला अनुसार परीक्षामा सहभागी हुन नदिएसम्म परीक्षा सञ्चालन गर्न नदिने तिवारीले बताए ।

प्रभात मावि कालिमाटीका अस्थायी शिक्षक शरदकुमार मिश्रले नेपाली सेना लगाएर भएपनि चैत २३ को परीक्षा कुनै हालतमा सञ्चालन गर्न नदिने स्पष्ट पारे । हाम्रो आशा र न्यायको भरोसाको केन्द्र भनेको नेपाली सेना मात्रै हो ।

अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले सर्वोच्च अदालतको २०६६ को आदेश शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षा मन्त्रालयले नमाने विकल्पका रुपमा नेपाली सेना समक्ष जाने तर्क गरे ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement