काठमाडौं: तीन दिन अघि युरोपियन युनियन (ईयू) निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको टोलिले जारी गरेको बिज्ञप्तिम उसले नेपाल सरकारलाई दिएको आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन सच्याउन उसले घुमाउरो पाराले 'अस्वीकार' गरेको छ ।
हालै सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अनुगमन गर्न आएको जेलियना जोभ्को नेत्तृत्वको ईयूको पर्यवेक्षण मिसनले खासरार्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विहिबार उक्त सुझावमाथि आपत्ति जनाएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुगमनकर्ताहरुको आचारसंहिता विपरित र संविधानमार्फत समाधान भइरहेका मुद्दाहरुबारे अनावश्यक टिप्पणी नगर्न भनेको थियो ।
यता पुनः विहिबार राति नै एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै ईयुले मिसनले आफ्नो रिपोर्टले आचारसंहिता उल्लंघन नगरेको दाबी गरेको छ ।
चुनाव पर्यवेक्षण टोलीहरुले प्रशासनिक, कानुनी र संवैधानिक मुद्दाको लेखाजोखा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै भएको उसले बताएको छ ।
‘नेपालले प्रतिवद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतिवद्धताहरुका आधारमा लेखाजोखा गरिएको हो, बिज्ञप्तिमा भनिएको छ।’
साथै आफ्ना निष्कर्षहरु सुझाव मात्र भएको भन्दै ईयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले भनेको छ, ‘सुझावलाई प्रशंसा गर्ने नगर्ने नगर्ने नेपाल सरकारको विषय हो ।’
उसले मिसन अझै सबै सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गर्न पनि तयार रहेको बताएको छ ।
ईयू निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले थुप्रै चुनौतीका बाबजुद चुनाव सम्पन्न गर्न सकेको भन्दै निर्वाचन आयोगको प्रशंसा गरेको छ ।
