काठमाडौंः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सात प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका विसंगतिविरुद्ध अनुसन्धान चुस्त बनाउन नसकेको देखिएको समाचार आजको नागरिकले छापेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा अख्तियार दुरुपयोगबारे सुक्ष्म तहबाट अनुसन्धान गर्ने आयोगको प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सचिवबाट भएका भ्रष्टाचारका उजुरी दैनिकजसो अख्तियारमा आउन थालेका छन् ।
निर्वाचन भएको एक वर्ष नपुग्दै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेका उजुरीको चाङ अख्तियारमा लागे पनि अहिलेसम्म उजुरीमाथि छानबिन र दोषीमाथि कारबाही भएको छैन ।
अख्तियारका प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीले स्थानीय तहमा अध्यक्ष र सचिवले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजुरीहरू परेको स्वीकार्दै अनुसन्धान थालिसकेको बताए । अख्तियारको विद्यमान संरचनाले पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुसन्धान गर्न सक्ने दाबी उनले गरे । स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार र प्रदेशमा ३३० जनप्रतिनिधिसहित निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् ।
प्रवक्ता मैनालीले भने, 'अख्तियारको वर्तमान संरचनाले काम गर्न सक्ने भए पनि सात प्रदेशमा आयोगको निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे तीन महिनादेखि अध्ययन भइरहेको छ ।' ओ एन्ड एम (संगठन र व्यवस्थापन) सर्बे मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
