हेटौंडाः प्रदेश नं ३ को आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले मुख्यमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्मका पदाधिकारीहरुको तलव सुविधासम्वन्धीसहित चार विधेयकमाथि छलफल गरेको छ ।
बैठकले गाँउ, नगर, जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा, स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधा, र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सत्ता पक्षका सांसदले विधेयकमा सांसदको मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै विधेयक फिर्ता लिन माग गरे ।
तलव तथा सुविधासम्वन्धी विधेयकअनुसार मुख्यमन्त्रीका लागि रु ६० हजार ९७० पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सञ्चार खर्च रु पाँच हजार र अतिथि सत्कारका लागि रु १० हजार प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीका लागि दैनिक भ्रमण भत्ता रु तीन हजार र विदेश जाँदा दैनिक २५० डलर प्रस्ताव गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीका लागि आवास, सुरक्षा प्रयोजनका लागि आवश्यक परे थप एक सवारी साधनसमेत उपलब्ध गराउन सकिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशमन्त्रीका लागि रु ५२ हजार, राज्यमन्त्रीका लागि रु ४९ हजार र सहायकमन्त्रीका लागि रु ४७ हजार पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रीलाई सञ्चार खर्चबापत रु तीन हजार र अतिथि सत्कारका लागि रु पाँच हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले समान रु दुई–दुई हजार सञ्चार र तीन हजार अतिथि सत्कार खर्च पाउनेछन् । प्रदेश मन्त्रीले दैनिक भ्रमण भत्ता रु दुई हजार ५०० र विदेश भ्रमणमा जाँदा २०० अमेरिकी डलर तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले दैनिक भ्रमणभत्ता रु दुई हजार र विदेश भ्रमणमा जाँदा दैनिक १७५ अमेरिकी डलर पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई आवास सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ भने निजी घरमा बस्ने मन्त्रीलाई वार्षिक रु एक लाख ३० हजार, राज्यमन्त्रीलाई रु एक लाख १० हजार र सहायकमन्त्रीलाई रु एक लाख घर मर्मत खर्च दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सबै मन्त्रीलाई एकमुष्ट रु एक लाख फर्निचर खर्च, भाडाको घरमा बस्ने मन्त्रीलाई रु २७ हजार, राज्यमन्त्रीलाई रु २५ हजार र सहायकमन्त्रीलाई रु २० हजार घरभाडा दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । आफ्नै घरमा बस्नेले घरभाडा लिन नपाउने जनाइएको छ ।
