काठमाडौंः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले जलमार्ग निर्माणबारे एक साताभित्रै विशेष महाशाखा बनाएर सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लवमा मंगलबार उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पानीजहाजको सपना साकार हुन्छ, हामी एक हप्ताभित्रै जलमार्ग निर्माणबारे सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्छौं, यही आउने बैशाखबाटै सम्भाव्यता अध्ययनबारे महाशाखा बनाएर काम थाल्छौं, यो नेपालीहरुको लागि ठूलो उपलब्धि हो ।’
मन्त्री महासेठले विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीले पानीजहाजको कुरा गर्दा सामाजिक सञ्जालमा उडाइएको स्मरण गर्दै भने, ‘भारत भ्रमणको दौरानमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मिडियासामू सगरमाथाको देशमा सागरको पहुँच पुर्याउँछु भन्नुभयो, उहाँले सार्वजनिक रुपमै बोल्नुभएको छ ।’
मन्त्री महासेठले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको क्रममा दुवै प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म भएका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोले आफूहरु भारतसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको सुनाए ।
उनले भने, ‘दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीच जे जति सम्झौताहरु भएका छन्, तीनलाई कार्यान्वयन गर्ने र व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ, अब ती सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा जान्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं, अहिले पनि विगतमा जस्तै अहिलेका सम्झौतहरु कागजमै सीमित होला कि भन्ने आशंका नेपालीहरुमा छ, तर अब त्यस्तो नहोला ।’
मन्त्री महासेठले रेलमार्ग र जलमार्ग बनाउनेबारे भारतसँग भएको सहमतिलाई ठूलो उपलब्धिको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘हाम्रो प्रधानमन्त्रीले मोदीजीसँग विगतका सन्धि तथा सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएकोबारे ध्यानाकार्षण गराउनुभएको थियो, उहाँले हामी त्यहीँ हुँदा पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो, यो खुशीको कुरा हो ।’
कृषि क्षेत्रमा पनि द्धिपक्षीय साझेदारी गर्नेबारे यो पटकको भ्रमणमा कुरा भएको उनले जानकारी दिए । महासेठले भने, ‘एक–अर्काका सिप तथा क्षमता आदान–प्रदान गर्नेबारे पनि सहमति भएको छ, हामीले भ्रमणको दौरान पन्तनगरमा रहेको कृषि विश्वविद्यालयको पनि भ्रमण गर्यौं, त्यसैले कृषिमा पनि हामी फड्को मार्ने कोशिस गरिरहेका छौं, कृषिमा आधुनिकिकरणमा हाम्रो जोड रहनेछ ।’
उनले आफूहरुले भ्रमणको दौरान भारतसँग राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई ध्यानमा राखेर सहमति गरेको स्पष्ट पारे । भ्रमणको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै कुरा उठाएको उनले सुनाए ।
महासेठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षी मोदीजीसँग भारतले नेपालसँग गरेका सन्धि तथा सम्झौताहरु अहिलेसम्म किन लागु भएन ? भनेर सोध्नुभएको थियो, भारतले किन उपेक्षा गरिरहेको छ भनेर सोध्नुभएको थियो ।’
त्यस्तै उनले भ्रमणमा ‘क्रस–बोर्डर क्राईम’, पशुपति, कालापानी लगायतका विषयमा कुरा भएको जनाए । महासेठले भने, ‘हामीले उठाएका विषयमा मोदीजी पनि सकारात्मक हुनुभयो, उहाँले हामीले कुरा उठाएकोमा धन्यवाद दिनुभयो ।’
टनकपुर, कोशी हाइड्याम्प, सुनकोशी–कमला डाइभर्सन, हुलाकी राजमार्ग लगायतका विषयमा आफूहरुले कुरा उठाएको र प्रत्येक कुरामा छलफल भएको उनको भनाई थियो । विगतमा भएका कुराहरु बिर्सिएर अब नयाँ ढंगले अघि बढ्ने समझदारी भएको पनि महासेठले बताए ।
उनले भने, ‘विगतमा भएका सन्धि तथा सम्झौताहरु कार्यान्वयनबारे हामीले प्रत्येक महिना दुई पक्षबीच अनुगमन तथा कामको प्रगतिबारे छलफल गर्ने सहमति गरेका छौं, सोही अनुसार अघि बढ्छौं।’ उनले टकनपुरको सवालमा २२ वर्षसम्म पनि १.२ किलोमिटर सडक बनाउन नसक्नु बिडम्बना भएको गुनासो आफूहरुले भारतीय पक्षसँग राखेको जनाए । उनले थपे,‘भारतमा प्रत्येक दिन २६ किलोमिटर सडक निर्माण भैरहेको छ ।’
उनले मुख्य कुरा जयनगर–जनकपुर, जनकपुर–बर्दिवास, बर्दिवास–बिजलपुरा, बिजलपुरा–सिमरा रेलमार्गको डिपीआर सम्पन्न भएको सुनाए । महासेठले थपे, ‘सन् २०१८ भित्र जयनगर–जनकपुर–बर्दिवासमा रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्छौं, रेल आउँछ, अर्को साल बर्दिवास–बिजलपुरा, अर्को साल बिजलपुरा–सिमरा निर्माण सम्पन्न गर्छौ।’ त्यस्तै मेची–महाकाली पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डिपीआर सम्पन्न गर्ने चरणमा रहेको सुनाए ।
त्यस्तै, पानी ट्याँकी–जलपाइगुडी, जोगबनी–विराटनगर, नेपालगन्जरोडदेखि नेपालगञ्जसम्म जोड्ने दोस्रो फेजमा डिपीआर हुने उनले जनाए । भारत भ्रमणको दौरानमा रक्सौल–काठमाडौं जोड्ने सहमति हुनु उपलब्धिमूलक भएको पनि महासेठले विश्वास दिलाए । उनले थपे, ‘एक वर्षभित्र सर्वेक्षण गरेर डिपीआर तयार गर्छौं ।’
त्यस्तै मन्त्री महासेठले यातायातमा व्याप्त रहेको सिण्डिकेटले बस व्यवसायी, यात्रु र सरकार कसैलाई पनि फाइदा नभएको सुनाए । उनले भने, ‘सिण्डिकेट रोक्न सरकारले पहल गरेको छ, हामीले सिण्डकेट खारेज गर्न निर्देशन दिइसकेको छ, अझ हामीले भन्दापनि सर्वोच्चको निर्णयबाट सिण्डिकेट खारेज गरेको हो ।’
सिण्डिकेटका कारण बस मालिकहरु नै मर्कामा परेको महासेठको भनाई छ । सिण्डिकेटका कारण देशमा राजश्व पनि नआएको बताउँदै उनले भने, ‘हामी अब यातायात क्षेत्रलाई उद्योगजस्तै रुप दिन चाहन्छौं, व्यवसायीहरुलाई प्रतिफल मिलोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’
मन्त्री महासेठले सिण्डिकेट मुलुकको लागि अभिषाप भएको बताए । उनले भने, ‘यसका कारण राज्यले धेरै राजश्व गुमाएको छ, सिण्डिकेट खारेजपछि हामी सबै प्रकारका सुविधाहरु दिन्छौं ।’
सिण्डिकेट खारेज गर्ने निर्णयमा बस व्यवसायीहरुले अटेर गरे सरकारले के गर्छ भनेर सोधेको एक प्रश्नमा उनले भने, ‘सरकारलाई एक्सन कसलाई गर्ने ? हामी अन्तिमसम्म पनि प्रयास गर्छौ, भएन भने हामी वैकल्पिक व्यवस्था गर्छौं ।’
