अशुल गर्नुपर्ने भ्याट रकम एक खर्ब ३२ अर्बभन्दा बढिः महालेखापरीक्षक

Advertisement

काठमाडौंः महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा अशुलउपर हुनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) एक खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँ पुगेको देखाएको छ । भ्याट कार्यान्वयनमा आएको २१ बर्षमा उक्त बक्यौताको आकार एक खर्ब नाघेको हो ।

भ्याटमा दर्ता भएर पनि विवरण नै पेस नगर्नेको संख्या ३० प्रतिशत देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सरकारसँग भ्याट फिर्ता लिनुपर्नेहरुको विवरण निकै ठूलो छ ।

नियमानुसार करदाताले प्रत्येक महिना आफूले बुझाउनुपर्ने कर रकम निर्धारण गरी सो महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र कर दाखिला गरी विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कारोबार नै नभएको विवरण बुझाउने र विवरण नै नबुझाउने स्थितिले भ्याटको कार्यान्वयन फितलो भएको ठहर गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यसको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन अनुगमनमा तीव्रता र समग्र राजस्व प्रशासनको सक्रियता जरुरी रहेको सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा कर ऐन प्रारम्भ हुँदा करदाता शिक्षा र कर पालनाको कमीको कारणले डेबिट रिटर्न कम हुने, क्रेडिट रिटर्न बढ्ने, शून्य रिटर्न र नन फाइलरको समस्या देखिएकोमा सो समस्यामा अझै सुधार आउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाकाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तरका सम्बन्धमा थप अध्ययन गरी नीतिगत, कानुनी एवं कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गरेर अशुल उपर हुनुपर्ने रकम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement