अशुल गर्नुपर्ने भ्याट रकम एक खर्ब ३२ अर्बभन्दा बढिः महालेखापरीक्षक

Office_of_auditors-general

काठमाडौंः महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा अशुलउपर हुनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) एक खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँ पुगेको देखाएको छ । भ्याट कार्यान्वयनमा आएको २१ बर्षमा उक्त बक्यौताको आकार एक खर्ब नाघेको हो ।

भ्याटमा दर्ता भएर पनि विवरण नै पेस नगर्नेको संख्या ३० प्रतिशत देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सरकारसँग भ्याट फिर्ता लिनुपर्नेहरुको विवरण निकै ठूलो छ ।

nic-asia-ad

नियमानुसार करदाताले प्रत्येक महिना आफूले बुझाउनुपर्ने कर रकम निर्धारण गरी सो महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र कर दाखिला गरी विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कारोबार नै नभएको विवरण बुझाउने र विवरण नै नबुझाउने स्थितिले भ्याटको कार्यान्वयन फितलो भएको ठहर गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यसको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन अनुगमनमा तीव्रता र समग्र राजस्व प्रशासनको सक्रियता जरुरी रहेको सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा कर ऐन प्रारम्भ हुँदा करदाता शिक्षा र कर पालनाको कमीको कारणले डेबिट रिटर्न कम हुने, क्रेडिट रिटर्न बढ्ने, शून्य रिटर्न र नन फाइलरको समस्या देखिएकोमा सो समस्यामा अझै सुधार आउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाकाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तरका सम्बन्धमा थप अध्ययन गरी नीतिगत, कानुनी एवं कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गरेर अशुल उपर हुनुपर्ने रकम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।