काठमाडौंः बनेपा-काठमाडौं रुटको सिन्डिकेट तोडन सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएसँगै अघि बढेको देशव्यापी सिण्डिकेट विरोध अभियान असफल बनाउन यातायात व्यवसायीहरु लागेका छन् । झण्डै दुईतिहाई बहुमतको वर्तमान सरकार पनि यही मौकामा सिण्डिकेटलाई अन्त्य गर्ने प्रयासमा लागेको छ ।
देशव्यापी कायम रहेको सिण्डिकेट अन्त्यको अभियान सरकारले अघि बढाएसँगै त्यसलाई असफल बनाउन हड्तालमा उत्रने घोषणा गरेका यातायात व्यवसायीका गाडी खोसेर सरकारले चलाउने भएको छ ।
यही वैशाख २० गते यातायात व्यवसायीले हड्ताल गर्ने घोषणा गरेपछि सरकारले सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा गाडी चलाउने भएको हो ।
व्यवसायीहरुले वैशाख २० मा यातायात हड्ताल गर्ने घोषणा गरेका छन् । वैशाख २० मा देशव्यापी हड्ताल र वैशाख २६ गतेदेखि अनिश्चितकालिन हड्तालमा उत्रने योजना बनाएका यातायात व्यवसायीको योजना विफल बनाउन सरकारले उनीहरुकै गाडी खोसेर सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा चलाउने तयारी गरेको हो ।
सरकारले कोटेश्वर पूर्वको सडकमा लादिएको सिन्डिकेट तोड्न मयूर, साझा, महानगर र मेट्रोसहितका ठूला बस चलाउने कम्पनीलाई रुट इजाजत दिएसँगै सिन्डिकेटपक्षधर यातायात व्यवसायी एकजुट भएर सरकारविरुद्ध जाइलाग्न लागेका हुन ।
देशभरका सडकमा सिन्डिकेट लादेका व्यवसायीहरुले प्रतिस्पर्धामा नयाँ कम्पनीमा आएमा आफूहरु जोखिममा पर्ने ठहर गर्दै यातायात हड्तालको घोषणा गरेका हुन् ।
गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले सडक यातायातमा रहेको सिन्डिकेट तोड्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताउँदै अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने बताएका छन् । अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने उनले चेतावनी पनि दिएका छन् ।
नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीमा रहेका पर्याप्त चालकहरु प्रयोग गरेर यातायात व्यवसायीको हड्ताल असफल बनाउने सरकारी योजना छ । यता सिण्डिकेट कायम राख्नुपर्ने भन्दै हड्तालमा उत्रिनेहरुमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, ट्रक व्यवसायी महासंघ, टिप्पर ढुवानी एसोसियसन, पेट्रोलियम डिलर एसोसियसन लगायत छन् ।
गृहमन्त्रालयसहित यातायात व्यवस्था विभागको छलफलले अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ र स्थानीय प्रशासन ऐनको अधिकारभित्र बसेर अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्ने यातायात व्यवसायीको रुट इजाजत ठाउँको ठाउँमै खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसै बिषयमा गृहमन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा बन्द नगर्न अपिल जारी गर्ने भएको छ । अपिलसँगै अत्यावश्यक सेवा बन्द नगर्न निर्देशनात्मक सूचना जारी गर्ने र सूचनासँगै निर्देश अवज्ञा गर्ने व्यवसायीको स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार जुन जुन ठाउँबाट संस्था ऐन २०३४ को आधारमा दर्ता भएका यातायात समिति पनि निलम्बन तथा खारेजी गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिने जनाइएको छ ।
अहिले नयाँ व्यवसायी सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको र उनीहरु कम्पनी मोडलमा प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले सवारी चलाउन इच्छुक देखिएका छन् । अहिले जनमत सरकारी कदमको पक्षमा रहेको बेला व्यवसायको दबाबमूलक कार्यक्रम सफल हुन निकै कठिन देखिन्छ ।
