बैतडीः सरकारले सिण्डिकेट खारेज गरेपछि यातायात व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरेसँगै सरकार पनि आन्दोलनविरुद्ध उत्रिने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले पनि एक सूचना जारी व्यवसायीले बन्द तथा आन्दोलन गरे प्रशासनले कारबाहीको दायरामा ल्याउने जनाएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपककुमार आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ “आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ४, ५ र ६ मा निषेध गरिएको हड्ताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने, भाग लिई राख्ने व्यक्ति र नगदी सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ” यसका साथै सर्वोच्चको २०६७ मुद्दा १९ को फैसलाअनुसार एकाधिकार कायम हुने सिण्डिकेट नगर्न नगराउन भनी आदेश दिइसकेकाले आन्दोलन नगर्न आग्रह गरेको छ ।
व्यवसायीले आन्दोलन गरे सरकारले दिएको आदेशअनुसार नै कारबाही हुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए ।
