‘कम्पनी सचिव’ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न अर्थमन्त्री सकारात्मक, नयाँ कानुनका लागि पहल थालिने

काठमाडौंः दक्षिण एसियासहित विश्वका अधिकांश मुलुकमा छुटै कानुनद्धारा निर्देशित कम्पनी सचिवको व्यवसायलाई नेपालमा पनि व्यवस्थित गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सकारात्मक देखिएका छन् ।

नेपाल इन्ष्टिच्युट अफ कम्पनी सेक्रेटरिज (एनआइसीएस)को टोलीसँग केही दिनअघि भएको भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले छुटै कानुन निर्माण गरी यसलाई लेखा व्यवसायी, कानुन व्यवसायीहरुको जसरी छुट्टै र स्वतन्त्र व्यवसायको रुपमा व्यवस्थित गर्न सकारात्मक आश्वासन दिएका हुन ।

united_cement

अहिले विश्वव्यापीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक बजार अर्थतन्त्रको समयमा नेपालका कर्पोरेट हाउसहरुमा संस्थागत सुशासन सहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउन कम्पनी सचिवहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै एनआइसीएसका अध्यक्ष रमेश घिमिरेले भन्छन्, ‘सरकार ठूलो विदेशी लगानी ल्याउने, देश विकास गर्ने भन्छ । त्यसका लागि भोलि नेपालमा खोलिने कम्पनीहरुमा संस्थागत कर्पोरेट कल्चर हुन्छ हुँदैन ? लगानीको सुरक्षा हुन्छ हुँदैन ? पारदर्शीता हुन्छ हुँदैन ? भन्ने कुरा अडिटिङदेखि कम्पनी सेक्रेटरीको कामलाई हेरेर उनीहरुले लगानी गर्ने नगर्ने निर्णय गर्दछ ।’

कम्पनी सचिव व्यवसायलाई सबै मुलुकहरुले लेखा, चिकित्सा, वकिल जस्तै विशिष्ट व्यवसायको रुपमा व्यवहार गर्दैआए पनि नेपालका कम्पनीहरुले भने व्यवस्थापन कै एक कर्मचारीको रुपमा एक जनालाई कम्पनी सचिव तोकेर झारा टार्ने चलन रहेको छ । यसले कुनै पनि कम्पनीमा कर्पोरेट कल्चरको विकास गर्न सहयोग नगर्ने घिमिरेले बताए ।

उनले भन्छन्, ‘हामीले अर्थमन्त्रीलाई कम्पनी सचिवको आवश्यकता र महत्वबारे बताएपछि उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो । उहाँलाई कानुन निर्माण गरी कम्पनी सचिवहरुको पनि लाइसेन्स प्रणाली विकास गर्ने, पाठ्यक्रम निर्माण गरी अध्ययन अध्यापन सुरु गर्न सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

लाइसेन्स प्रणाली नहुँदा कम्पनी सचिवले स्वतन्त्र र व्यवसायिक ढंगले काम गर्न नपाउने गरेको भन्दै घिमिरेले सञ्चालक वा व्यवस्थापकको इशारामा गरिने कामले कुनै पनि कम्पनीको संस्थागत सुशासन कायम हुन नसक्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘लेखा व्यवसायीको जस्तो लाइसेन्सको व्यवस्था भयो । नियामनको व्यवस्था भयो भने पो उसले प्रचलिन नियम कानुनभित्र रहेर काम गर्नसक्छ । एउटा कम्पनीलाई पद्दतीमा चल्न बाध्य बनाउँछ । अहिले त उनीहरुले यो गर त्यो गर भनेको आधारमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

अहिले नेपालमा करिव दुईसय कम्पनीहरुले मात्रै कम्पनी सचिवहरु नियुक्ति गरेको अनुमान छ । नियमानुसार एक करोड रुपियाँभन्दा बढि पुँजी रहेका सबै कम्पनीले अनिवार्य कम्पनी सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि अधिकांशले नगरेको र केहीले देखाउन मात्रै एक जनालाई तोकिदिने गरेका छन् ।

संगठितरुपमा कानुन निर्माण गर्न लागिपरेका कम्पनी सचिवहरुले यस व्यवसायको महत्वलाई नेपाल सरकार र नेपालको निजी क्षेत्रले बुझ्न नसक्दा तथा बुझेकाले पनि मौन बस्दा कर्पोरेट सेक्टरको विकासमा नै असर परेको बताउँदै आएका छन् ।