महालेखाको नजरमा विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरु सबै अबैध

Advertisement

काठमाडौंः नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दर्जन बढि सहायक कम्पनीहरुले काम गर्न थालेको बर्षौंपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ती सबैलाई अबैध ठहर्र्याएको छ ।

प्राधिकरणले गठन गरेका झन्डै दुई दर्जन सहायक कम्पनीमध्ये केहीले विद्युत आयोजना निर्माण गरी उत्पादन गरिरहेको, केहीले आयोजना बनाइरहेको र केहीले नयाँ आयोजनाअघि बढाउन लागेको बेला महालेखाले ती सबैको गठन गैरकानुनी रहेको ठहर गरेको हो ।

कम्पनी ऐन नियम मिचेर सहायक कम्पनीहरु गठन गरिएको भन्दै महालेखाले कम्पनी ऐनअनुसार पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्न कम्तीमा सात संस्थापक हुनुपर्नेमा प्राधिकरण एक्लैले एकल स्वामित्वा १० वटा कम्पनी स्थापना गरेको औंल्याएको छ ।

महालेखाले प्राधिकरण सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले उसले आफैं कम्पनी खोलेर व्यवसाय गर्न नपाउने भए पनि प्राधिकरणले सहायक कम्पनी खालेर गैरकानुनी रुपमा काम गर्दै आएको जनाएको छ । प्राधिकरण सहायक कम्पनीले पनि अरु सहायक कम्पनी खोलेर अहिले विद्युत आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आउनुअघि थोरै संख्यामा रहेका यस्ता कम्पनीहरु घिसिङ आएपछि दोब्बर संख्यामा गठन भएका छन् । महालेखाको यस ठम्याईसँगै प्राधिकरणको वर्तमान व्यवस्थापन गम्भीर कानुनी समस्यामा परेको छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement