काठमाडौंः तारे होटलमा सञ्चालित पाँचवटा क्यासिनो (जुवाघर) ले सरकारलाई १४ करोड रुपियाँ राजश्व तिर्न अटेर गरेका छन् । क्यासिनो अनुमति दस्तुरबापतको १४ करोड रुपियाँ बुझाउन पाँच क्यासिनोले अटेर गरेका हुन् ।
क्यासिनो नियमावली, २०७० अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि एक आर्थिक वर्षको हुने र सो अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
क्यासिनो सञ्चालनका लागि दुई करोड रुपियाँ इजाजत दस्तुर लाग्छ । आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेल (मिनी क्यासिनो) को हकमा एक करोड रुपियाँ इजाजत दस्तुर लाग्छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेले आव २०७४/७५ को लागि २०७३/७४ मै अनुमितपत्र दस्तुरको ५० प्रतिशतले हुने रकम बुझाई नवीकरण गर्नुपर्ने देखिए पनि पाँच कम्पनीले १४ करोड रुपियाँ दस्तुर नै बुझाएका छैनन् भने ६ कम्पनीले सात करोड रुपियाँ नवीकरणबापतको राजस्व दाखिला नगरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
पर्यटन विभागका अनुसार होटल याक एण्ड यतिको क्यासिनो बिल्ट, र्याडिसन होटलको क्यासिनो र्याड, क्यासिनो रक इन्टरनेश्नल, ह्पाप्पी आवर (मिनी क्यासिनो) र सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले इजाजत दस्तुर नबुझाएका हुन् । यी क्यासिनो दुई वर्षदेखि अदालतको आदेशमा सञ्चालनमा छन् ।
अनुमति लिएका छ कम्पनीले नवीकरण नगरी क्यासिनो चलाइआएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अनुमति लिएका क्यासिनोमा सोल्टी होटलको ‘माजोङ क्यासिनो’, सांग्रिलाको ‘एसएचएल सर्भिसेज’, ह्यात होटलको ‘प्राइड’, अन्नपूर्ण होटलको ‘क्यासिनो प्यालेस’, भैरहवाको टाइगरटप होटल, बाराको ‘फोर क्वीन क्यासिनो’ र सेन्ट्रल मिडिया सर्भिसेज प्रालि रहेका छन् ।
विसं २०७० भन्दाअघि क्यासिनो जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुन्थे । यस साल बनेको क्यासिनो विनियमावलीले भने पर्यटन विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्यो । उक्त विनियमावलीअनुसार अनुमति लिने ठूलाले दुई करोड रुपियाँ र मिनी क्यासिनोले एक करोड रुपियाँ तिर्नुपर्छ ।
आर्थिक विधेयक २०७४ र २०७५ मा ठूला क्यासिनोले वार्षिक तीन करोड रुपियाँ र मिनीले ७५ लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
