पोखराः प्रदेश नम्बर ४ को मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको राजधानी तथा नामाङ्कन समितिको म्याद १० दिन थप गरेको छ । समितिका ज्येष्ठ सदस्य विन्दुकुमार थापाले समितिका लागि ३० दिनको म्याद दिइएकोमा यस अवधिमा ११ वटै जिल्लामा टोली बनाएर सुझाव संकलन गरिएको जानकारी दिए ।
विभिन्न जिल्लाबाट आएका सुझावको समीक्षाका साथै राजनीतिक दलबाट आवश्यक सुझाव लिँदै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन म्याद समाप्त भएको मितिले १० दिन म्याद थप गर्न उनले प्रस्ताव गरे । प्रदेशसभा सदस्य धनञ्जय दवाडीले समर्थन गरेका उक्त म्याद थपको प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
प्रदेशसभाको चैत १२ गतेको बैठकले एक महिनाको कार्यावधिसहित प्रदेशको राजधानी तथा नामाङ्कन विषयक समिति गठन गरेको थियो । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले स्थानीय तहको सभा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयोस् भन्दै गरेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको छ ।
मंगलबारको बैठकमा शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य मीना गुरुङ, राजीव पहारी, लक्ष्मी सुनार, ललितकला गुरुङ, सरिता गुरुङ र हरिशरण आचार्यले प्रदेशभित्रका विभिन्न समस्या सम्बन्धमा प्रदेशसभा एवं सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थिए ।
त्यस्तै, विशेष समयमा कृष्णबहादुर थापा, मणिभद्र कणेल, रामजी बराल ‘जीवन’, पियारी थापा, धनञ्जय पोखरेल लामा, मेखलाल श्रेष्ठ, दीपक कोइराला र राजीव पहारीले आआफ्ना धारणा राखेका थिए ।
यसअघिका बैठकमा शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नबारे जवाफ दिँदै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले सरकारले प्रदेशमा स्तरीय औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण, कोरला–पोखरा, पोखरा–त्रिवेणी सडकको विकास तथा विस्तार, फेवातालको संरक्षणलगायतका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताए ।
प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन नियन्त्रणका लागि समिति बनाएर काम अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए ।
