लेखा समितिले भ्रष्टाचार ठहर गर्दै रद्द गर्न निर्देशन दिँदादिँदै सोलारको पुनले गरे शिलन्यास

काठमाडौंः सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अटेर गर्दै उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले २५ मेगावाटको सौर्य उर्जा परियोजनाको शिलन्यास गर्न पुगेका छन् ।

लेखा समितिले न्यूनतम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय उल्ट्याएर ६७ करोड रुपियाँ महंगो लागत प्रस्तुत गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्णय गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण भन्दै उक्त ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ सुरु गर्न गत बर्ष निर्देशन दिएको थियो ।

विश्व बैंकको समेत ऋण सहयोगमा निर्माण गर्ने भनिएको उक्त परियोजनाको ठेक्का तीन अर्ब चार करोड रुपियाँ प्रस्ताव गर्ने चिनियाँ कम्पनी पिङगाव एण्ड ह्यारेन जेभीलाई ठेक्का दिने निर्णय उल्ट््याएर तीन अर्ब ७१ करोड प्रस्ताव गर्ने चिनियाँ कम्पनी राइजेन इनर्जीलाई ठेक्का दिने विद्युत प्राधिकरणले निर्णय गरेपछि ठूलो विवादको विषय बनेको थियो ।

पछि खरिद ऐनविपरित राइजन इनर्जीले प्रस्ताव गरेको रकमलाई घटाएर उक्त कम्पनलिाई दोस्रो नम्बरमा ल्याउने काम गरिएको थियो । लेखा समितिको निर्देशन अटेर गर्दै प्राधिकरणले सो आयोजनाको काम राइजनलाई नै दिनेगरी शुक्रबार उर्जामन्त्री पुनलाई लगेर शिलन्यास गराइएको छ ।

नयाँ संसद गठन भएपछि लेखा समितिलगायतका संसदीय समितिहरु गठन भइनसकेको मौका छोडेर ग्रीडजडित सौर्य उर्जाको काम विवादित कम्पनीमार्फत गर्न अघि बढाउन लागिएको हो ।  यस अनियमितता प्रकरणमा विश्व बैंकका कर्मचारीहरुसमेत संलग्न रहेको आशंका गरिँदै आएको छ ।

अदालतमा समेत यसको ठेक्का प्रक्रियाको विवाद कायमै रहेको बेला ठूलो आर्थिक चलेखलमा विवादित कम्पनीलाई नै ठेक्का दिने काम भएको छ । लेखा समितिले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न र नयाँ प्रक्रिया निर्देशन दिएपछि राइजनका नेपाली एजेन्टहरु सुलोचन राजभण्डारी र राजु बस्नेत ठेक्का मिलाउन नेतादेखि प्रशासकहरुकोमा आउँदै आएका थिए ।

बस्नेतले कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा आफूहरुलाई उक्त ठेक्का नदिने प्राधिकरणसँग अढाई अर्ब रुपियाँ क्षतिपूर्ति अशुल गर्ने भन्दै चेतावनीसमेत दिएका थिए । खरिद ऐनअनुसार प्रक्रियागत ढंगले ठेक्का अगाडि बढाउनुको सट्टा प्राधिकरणको अहिले नेतृत्व राइजनलाई नै जसरी पनि ठेक्का दिन लालयीत भएर पर्खिएर बस्नुले यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको देखिएको छ ।